गेल्या 10 वर्षांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी
पुणे : आमदार आणि खासदारांना स्थानिक विकासकामांसाठी मिळणाऱ्या निधीचा तपशील जनतेसमोर उपलब्ध असणे आवश्यक असतानाही पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अपेक्षित माहिती उपलब्ध नसल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन गेल्या 10 वर्षांची संपूर्ण माहिती तातडीने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे.
वेलणकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, तत्कालीन मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 30 जानेवारी 2017 रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आमदार-खासदार स्थानिक विकास निधीची माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले होते. गायकवाड हे त्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त होते.
आदेशानुसार कोणती माहिती द्यायची?
सजग नागरिक मंचच्या म्हणण्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन स्वतंत्र प्रपत्रांमध्ये माहिती प्रसिद्ध करणे अपेक्षित होते. पहिल्या प्रपत्रात प्रत्येक विकासकामाचे ठिकाण, संबंधित आमदार किंवा खासदाराचे पत्र, प्रशासकीय मंजुरी, कार्यान्वयीन यंत्रणा, मंजूर रक्कम आणि वितरित निधी यांचा तपशील असावा.
दुसऱ्या प्रपत्रात टेंडरची माहिती, कंत्राटदाराचे नाव, कामाची मंजूर किंमत, प्रत्यक्ष प्रगती आणि निरीक्षण अहवाल यांचा समावेश असणे अपेक्षित आहे. ही माहिती दर महिन्याला अद्ययावत करावी, अशी मागणी मंचने केली आहे.
“जनतेच्या पैशाचा हिशेब जनतेसमोर हवा”
आमदार-खासदार निधी हा सार्वजनिक पैसा असल्याने त्यातून कोणती कामे झाली, किती निधी मंजूर झाला, किती खर्च झाला आणि कामांची स्थिती काय आहे, याचा तपशील नागरिकांना सहज उपलब्ध व्हायला हवा, अशी भूमिका वेलणकर यांनी मांडली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधित माहिती अद्याप पूर्णपणे सार्वजनिक केलेली नसल्याचा दावा करत, गेल्या 10 वर्षांचा तपशील संकेतस्थळावर टाकण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
माहिती न दिल्यास मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार
मागणीची दखल न घेतल्यास माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 18 अंतर्गत मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही सजग नागरिक मंचने दिला आहे.
