१४० कोटी भारतीयांच्या ऊर्जा गरजांना प्राधान्य; “जगाच्या कोणत्याही भागातून योग्य दरात आणि योग्य दर्जाचे तेल घेऊ”
नवी दिल्ली : अमेरिकेने रशियन ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या प्रमुख देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देणारा नवा कायदा मंजूर केल्यानंतर भारताने आपल्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी अचानक बंद करून दुसऱ्या पुरवठादाराकडे वळू शकत नाही, असे सांगितले. देशातील १४० कोटी नागरिकांच्या ऊर्जेच्या गरजा आणि भारताचे हित सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘बिझनेसलाइन चेंजमेकर अवॉर्ड्स’ कार्यक्रमात बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, भारत जगाच्या कोणत्याही भागातून उपलब्धता, किंमत आणि आपल्या रिफायनरींसाठी योग्य असलेले कच्चे तेल खरेदी करेल. रशियाकडील तेलाचा पुरवठा अचानक बंद केल्यास आधीच मर्यादित असलेल्या जागतिक तेलसाठ्यावर अधिक दबाव येऊन किमती वेगाने वाढू शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.
“भारताचे हित सर्वांत महत्त्वाचे”
सीतारामन यांनी सांगितले की, भारत आधीपासूनच आपली तेल आयात विविध देशांमध्ये विभागत आहे. मात्र १४० कोटी लोकांच्या गरजा भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आणि सातत्याने पुरवठा आवश्यक आहे. कोणत्या देशातून तेल उपलब्ध आहे एवढाच प्रश्न नसून ते भारतासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे आणि तांत्रिकदृष्ट्या वापरण्यायोग्य असणेही आवश्यक आहे.
प्रत्येक प्रकारचे कच्चे तेल भारतीय रिफायनरींसाठी योग्य नाही
भारतीय रिफायनरींच्या तांत्रिक मर्यादांकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. देशातील अनेक रिफायनऱ्या विशिष्ट घनता आणि सल्फरचे प्रमाण असलेल्या मध्यम प्रकारच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या देशातून तेल उपलब्ध असले तरी ते भारतीय रिफायनरींमध्ये प्रक्रिया करता येत नसेल, तर असा पर्याय व्यवहार्य ठरत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
अमेरिकेचा नवा कायदा काय?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १८ सप्टेंबर रोजी ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ वर स्वाक्षरी केली. या कायद्यामुळे रशियावरील निर्बंध आणि टॅरिफचे अधिकार वाढवण्यात आले असून, रशियन कच्चे तेल किंवा नैसर्गिक वायू मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणाऱ्या काही देशांवर अमेरिकेला १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळतो. भारतही या संभाव्य परिणामांच्या कक्षेत येतो. इराणवरील विद्यमान निर्बंधांची मुदतही या कायद्यात वाढवण्यात आली आहे.
रशियन तेलाच्या खरेदीत काही घट
दरम्यान, ऑगस्ट २०२६मध्ये भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात सुमारे १६.५ टक्क्यांनी घटून अंदाजे २.१ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन झाली. सप्टेंबरमध्ये ती आणखी कमी होण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे; तरी रशिया भारताचा प्रमुख तेलपुरवठादार कायम आहे.
झेलेन्स्कींचे भारत-चीनला आवाहन
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी भारत, चीन आणि तुर्कीसारख्या देशांनी रशियासोबतचा ऊर्जा व्यापार कमी किंवा बंद केल्यास मॉस्कोवर युद्ध थांबविण्यासाठी आर्थिक दबाव वाढेल, अशी भूमिका मांडली आहे.
मात्र भारताची भूमिका स्पष्ट आहे—ऊर्जा खरेदीचा निर्णय देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा, किंमतीचा, उपलब्धतेचा आणि भारतीय रिफायनरींच्या गरजांचा विचार करूनच घेतला जाईल.
