कतारची मध्यस्थी; होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इराणने अमेरिकेसमोर अटी ठेवल्याचे वृत्त
न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर न्यूयॉर्कमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात मंगळवारी सुमारे तीन तास चर्चा झाली. अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची या प्रक्रियेत सहभागी होते, तर कतारच्या अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चा चांगली झाल्याचे सांगत दोन्ही बाजूंमध्ये लवकरच आणखी एक बैठक होणार असल्याचे म्हटले.
मात्र या चर्चेचे स्वरूप नेमके कसे होते, याबाबत वेगवेगळे वृत्तांत समोर आले आहेत. द गार्डियनने इराणी अधिकाऱ्यांनी विटकॉफ यांच्यासोबत चर्चा केल्याचे म्हटले आहे, तर अल जझीराच्या वृत्तानुसार विटकॉफ यांनी दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये मध्यस्थ सतत संदेशांची देवाणघेवाण करत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे चर्चा थेट समोरासमोर झाली की मध्यस्थांमार्फत, याबाबत अजून पूर्ण स्पष्टता नाही.
होर्मुझसाठी सात दिवसांचा संकेत
एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याने सांगितल्याचे द गार्डियनने म्हटले आहे की, अमेरिकेने इराणवरील लष्करी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलल्यास तेहरान एका आठवड्याच्या आत होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यास तयार होऊ शकतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा समुद्री मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही तणाव जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम करू शकतो.
इराणच्या अटी काय?
अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यासाठी काही अटी अमेरिकेसमोर मांडल्या आहेत. त्यात अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी हटविणे, परदेशात गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे आणि इराणशी संबंधित प्रादेशिक संघर्षांबाबत युद्धविरामाच्या दिशेने पावले उचलणे यांचा समावेश आहे.
ट्रम्प यांचा इराणवर दबाव कायम
याच संयुक्त राष्ट्र महासभेतील भाषणात ट्रम्प यांनी इराणवर तीव्र दबाव कायम ठेवला. करार न झाल्यास गंभीर लष्करी परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा त्यांनी दिला. त्याच वेळी पुढील काळात कराराची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध गेल्या काही महिन्यांपासून अत्यंत तणावपूर्ण आहेत. अशा परिस्थितीत न्यूयॉर्कमधील तीन तासांच्या चर्चेमुळे संवादाची दारे पुन्हा उघडण्याची शक्यता निर्माण झाली असली, तरी होर्मुझ सामुद्रधुनी, आर्थिक निर्बंध आणि लष्करी कारवायांबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये अजूनही मोठे मतभेद कायम आहेत.
