मुंबई– महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाकडे पाऊल टाकत कागद आणि खर्चाच्या बचतीसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयांत तसेच शासकीय निवासस्थानी राज्य सरकारकडून पुरवली जाणारी छापील वृत्तपत्रे व नियतकालिके पूर्णपणे बंद केली जाणार आहेत. यापुढे मंत्र्यांना वृत्तपत्रांचे ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन घ्यावे लागेल.
सामान्य प्रशासन विभागाने (जीएडी) गुरुवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. या निर्णयातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यालय आणि त्यांच्या शासकीय निवासस्थानाला वगळण्यात आले आहे. दरम्यान, छापील वृत्तपत्रांबाबतचा हा निर्णय तातडीने मागे घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा वृत्तपत्र विक्रेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनातून केला.
इनसाइड स्टोरी: मंत्र्यांचा वृत्तपत्रांवर वर्षाला २२ लाख खर्च
सामान्य प्रशासन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व मंत्र्यांच्या छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांवर राज्याच्या तिजोरीतून दरवर्षी २२ लाख रुपयांचा खर्च होत होता. छापील वृत्तपत्रांच्या तुलनेत ई-पेपर, न्यूज पोर्टलचे सबस्क्रिप्शन स्वस्त असल्याने सरकारची आर्थिक बचत होणार असल्याचा दावा आहे.
