१० पैकी ८ प्रकल्प बंद असतानाही बिले अदा केल्याचा अविनाश बागवे यांचा दावा; ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या उद्याने आणि रस्त्यांवरील पालापाचोळा, नारळाची शहाळी व झावळ्यांच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराच्या कामात गंभीर अनियमितता आणि कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप माजी नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची महानगरपालिकेच्या दक्षता विभागामार्फत स्वतंत्र व सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणे महापालिकेने सन २०२१ मध्ये युनिटी ग्रीन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेला किमान १५० मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमतेचा बाग कचरा संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि शास्त्रोक्त विल्हेवाट प्रकल्प चालविण्याचा कार्यादेश दिला होता. या कामाचा कालावधी १० वर्षे आणि पुढे आणखी १० वर्षांची मुदतवाढ असा नमूद करण्यात आला आहे. संबंधित कार्यादेशात वाहनांची आरटीओ नियमांनुसार वैधता, निश्चित ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, कामगारांना सुरक्षा साधने, किमान वेतन, पीएफ आणि ईएसआयसीसारखे लाभ देण्याची जबाबदारी ठेकेदारावर असल्याचे नमूद आहे.
बागवे यांनी १२ जून २०२६ रोजी घनकचरा विभागाकडे माहिती मागविली होती. त्यावर महापालिकेने २२ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरातील कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीच्या आधारे अनेक गंभीर बाबी समोर आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यांच्या आरोपानुसार, संबंधित ठेकेदाराचे दहा पैकी आठ प्रकल्प प्रत्यक्षात बंद असतानाही त्या प्रकल्पांची बिले मंजूर करून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अदा करण्यात आली. करारातील अटींचे उल्लंघन झाल्यानंतरही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली नसल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
कचऱ्याची वाहतूक क्रमांकपाटी नंबर प्लेट नसलेल्या तसेच धोकादायक स्थितीतील वाहनांमधून केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वाहनांची फिटनेस तपासणी करणे बंधनकारक असतानाही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे बागवे यांनी म्हटले आहे.
एका वाहनातून आणलेला कचरा दोन ते तीन वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये दाखवून तिप्पट बिलिंग करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. करारानुसार इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा आवश्यक असताना हाताने वजनाच्या पावत्या तयार केल्या जात असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कचऱ्यावर प्रत्यक्ष प्रक्रिया न करता तो विविध ठिकाणी साठवून ठेवला जातो आणि नंतर जाळला जात असल्याचा आरोप बागवे यांनी केला आहे. असे असतानाही कचऱ्यावर पूर्ण प्रक्रिया केल्याचे दाखवून ठेकेदाराला संपूर्ण टिपिंग फी अदा करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे. वडगाव, गुजरवाडी, माळुंगे आणि लोहगाव परिसरात अधिकृत परवानगीशिवाय मोठ्या प्रमाणात बाग कचरा साठवला जात असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कामगारांना गणवेश, मास्क, हातमोजे अथवा अन्य सुरक्षा साधने पुरविण्यात आलेली नसल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीत दिसून आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पीएफ, ईएसआयसी, वैद्यकीय सुविधा आणि किमान वेतनासंबंधीची स्पष्ट माहिती महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध नसल्याचेही बागवे यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्पनिहाय किती कचऱ्यावर प्रक्रिया झाली, कोणते प्रकल्प सुरू आहेत, कोणते बंद आहेत आणि प्रत्येक प्रकल्पासाठी किती रक्कम अदा करण्यात आली, याची स्पष्ट व सुसंगत माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. काही बिलांमध्ये कार्यादेशातील क्षमतेपेक्षा अधिक कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्याचे दाखवून जादा रक्कम अदा करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
संबंधित ठेकेदाराकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची वैध परवानगी आहे की नाही, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बागवे यांनी आळंदी नगरपरिषदेने याच संस्थेला प्रकल्प बंद ठेवणे, कचरा साठवणे आणि करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी नोटीस बजावून काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही प्रस्तावित केल्याचा दाखला निवेदनासोबत जोडला आहे.
मोशी येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ८ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या दुर्घटनेचा उल्लेख करत, कामगार आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत प्रशासनाने तातडीने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची दक्षता विभागामार्फत चौकशी करून जादा अदा केलेली रक्कम ठेकेदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी, दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि संबंधित संस्थेला भविष्यातील शासकीय निविदांसाठी काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी बागवे यांनी केली आहे.
