पुणे.दि.१७: राज्यात उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि अवैध गर्भपात प्रकरणांवर प्रभावी व समन्वित कारवाई करण्याच्या दृष्टीने शिवसेना नेत्या व विधानपरिषद सदस्य डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवार, दि. २० जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता पुणे येथे महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीचे आयोजन आरोग्य सेवा संचालक (प्राथमिक) डॉ. विजय कंदेवाड यांनी केले असून पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात येणार आहे.
केडगाव (ता. दौंड) येथे उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग निदान प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत असून, या बैठकीला, या बैठकीला, अतिरिक्त संचालक आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण) पुणे, उपसंचालक आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळ, पुणे, उपसंचालक आरोग्य सेवा, प्रभारी मंडळ, कोल्हापूर (व्ही.सी द्वारे),सहायक संचालक आरोग्य सेवा (पीसीपीएनडीटी) पुणे (व्ही.सी द्वारे),जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे, जिल्हा शल्य चिकित्सक, सातारा, सोलापूर व सांगली (व्ही.सी द्वारे),जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. पुणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प. सातारा, सोलापूर व सांगली (व्ही.सी द्वारे), वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका पुणे, पिंपरी चिंचवड, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, सोलापूर, मिरज कुपवाडा (व्ही.सी द्वारे) उपस्थित राहणार आहेत. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी आतापर्यंत झालेल्या कारवाईचा आढावा घेण्याबरोबरच पुढील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवरही बैठकीत चर्चा होणार आहे.
डॉ.गोऱ्हे यांनी नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत नियम ९७ अंतर्गत झालेल्या अल्पकालीन चर्चेदरम्यान हा विषय अत्यंत ठामपणे मांडला होता. पुणे, सोलापूर, फलटणसह विविध भागांमध्ये उघडकीस आलेली प्रकरणे ही केवळ स्वतंत्र गुन्हे नसून संघटित स्वरूपाच्या रॅकेटचा भाग असल्याची शक्यता डॉ.गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली होती. पोर्टेबल सोनोग्राफी मशिनचा गैरवापर, ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार, दलालांचे जाळे आणि अनेक जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचलेली साखळी याचा सर्वंकष तपास करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली होती.
याचबरोबर, बाललिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नसून सामाजिक जनजागृती, महिलांवरील कौटुंबिक दबाव कमी करण्यासाठी उपाययोजना आणि आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून संशयास्पद हालचालींवर प्रभावी देखरेख आवश्यक असल्याचेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते.
या बैठकीत विविध विभागांमधील समन्वय अधिक सक्षम करण्याबरोबरच पीसीपीएनडीटी व एमटीपी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक उपाययोजनांवर निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गर्भलिंग निदानासारख्या सामाजिक विकृतीला आळा घालण्यासाठी प्रशासन, आरोग्य यंत्रणा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
