‘उशिरा का होईना महाराष्ट्राप्रमाणेच पीएमआरडीएला न्याय’; नव्या याचिकेची गरज संपल्याचा दावा
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) क्षेत्रासह महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) विशेष नियोजन क्षेत्रातील ११७ गावांमध्ये एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल नगरविकास विभागाचे माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी स्वागत केले आहे. “अखेर नगरविकास विभागाला सद्बुद्धी सुचली,” अशी प्रतिक्रिया उज्ज्वल केसकर (माजी विरोधी पक्षनेते), सुहास कुलकर्णी (माजी विरोधी पक्षनेते) आणि प्रशांत बधे (माजी नगरसेवक) यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केली.
प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, संपूर्ण महाराष्ट्रात मुंबई आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे वगळता यूडीसीपीआर-२०२० लागू करण्यात आला होता. मात्र, पीएमआरडीए क्षेत्राला त्यापासून वगळण्यात आले होते. पीएमआरडीएने शासनाकडे ठराव करून प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही सुमारे सहा महिने निर्णय न झाल्याने याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पीएमआरडीए क्षेत्रातील केवळ टाऊनशिप आणि स्पेशल टाऊनशिपसाठी यूडीसीपीआर लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी हा लाभ संपूर्ण पीएमआरडीए क्षेत्राला मिळावा, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतरही शासनाने व्यापक निर्णय घेतला नव्हता.
माजी लोकप्रतिनिधींनी प्रसिद्धीपत्रकात दावा केला आहे की, नगरविकास विभागाने अखेर पीएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीच्या ११७ गावांमध्ये यूडीसीपीआर लागू करून महाराष्ट्रातील इतर भागांप्रमाणेच या क्षेत्रालाही समान न्याय दिला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करत नगरविकास विभागाचे आभार मानण्यात आले आहेत.
दरम्यान, यूडीसीपीआर-२०२० मधील काही तरतुदींविरोधात यापूर्वी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अद्याप प्रलंबित असून, या नियमावलीमुळे भविष्यात अनियंत्रित एफएसआय वाढीस चालना मिळू शकते, अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा मांडली आहे. तथापि, पीएमआरडीए क्षेत्रात यूडीसीपीआर लागू करण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची गरज आता उरलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
