मुंबई-राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर लाभार्थ्यांची छाटणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 92 लाख महिलांची नावे योजनेतून वगळण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वी ही संख्या सुमारे 80 लाख असल्याचे सांगण्यात आले होते, मात्र पडताळणीची प्रक्रिया पुढे सरकल्यानंतर अपात्र लाभार्थ्यांचा आकडा आणखी वाढला आहे. सुरुवातीला सुमारे 2.4 कोटी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला होता. मात्र आता जवळपास 38 टक्के लाभार्थी यादीबाहेर गेले आहेत. विशेष म्हणजे, सुमारे 14 हजार पुरुषांनीही या योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे पडताळणीत समोर आले असून त्यांनाही अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
केवळ तांत्रिक त्रुटीच नव्हे, तर सरकारच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. खालील प्रमुख कारणांमुळे ही मोठी कपात करण्यात आली आहे:
ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेकडे पाठ: राज्य सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जवळपास आठ महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यामुळे सर्वाधिक म्हणजेच ५० ते ५५ लाख महिला या योजनेतून थेट बाद झाल्या आहेत.प्राप्तिकर भरणारे आणि उत्पन्नाची मर्यादा: योजनेच्या नियमानुसार अडीच लाखांपेक्षा कमी कौटुंबिक उत्पन्न असणे आवश्यक होते. मात्र, तपासणीत तब्बल १२ लाख महिला या प्राप्तिकर (Income Tax) भरणाऱ्या आणि उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या असल्याचे उघड झाल्याने त्यांचे अर्ज फेटाळण्यात आले.
वयाची अट: या योजनेसाठी निर्धारित केलेली ६५ वर्षांची वयोमर्यादा ओलांडलेल्या ४.५ लाखांहून अधिक महिलांनाही वगळण्यात आले आहे.
दुहेरी लाभ: आधीपासूनच ‘नमो शेतकरी योजने’चा आर्थिक लाभ घेत असलेल्या सुमारे ५ लाख महिलांना ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या यादीतून कमी करण्यात आले आहे.
१४ हजार पुरुषांना बनायचे होते ‘लाडकी बहीण’
या छाटणी प्रक्रियेदरम्यान एक अत्यंत रंजक आणि धक्कादायक प्रकार समोर आला. या महिला सन्मान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी चक्क १४ हजार पुरुषांनी अर्ज करून ‘लाडकी बहीण’ बनण्याचा प्रयत्न केला होता. पडताळणीदरम्यान हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर या सर्व पुरुषांचे अर्ज तत्काळ रद्द करण्यात आले.
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या यादीत बीड जिल्ह्याचा क्रमांक सर्वात वर आहे. संपूर्ण राज्यातून सर्वाधिक छाटणी याच जिल्ह्यात झाली असून, एकट्या बीडमधून तब्बल २८ लाख महिलांची नावे अपात्र ठरवून यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
‘कॅग’चा अहवाल अन् राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण
एकीकडे लाभार्थ्यांची छाटणी सुरू असतानाच, शुक्रवारी ‘कॅग’ने (CAG) प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने सरकारची चिंता वाढवली आहे. या योजनेवर होणाऱ्या वारेमाप खर्चामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा कॅगने दिला आहे. तसेच, योजनेअंतर्गत झालेल्या ३,५४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाचे ठोस समर्थन करता येत नसल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
खर्चाचा आकडा ३३ हजार कोटीच्या पार
राज्याच्या महिला कल्याणावरील खर्चात अवघ्या वर्षभरात झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये हा खर्च केवळ २६१.७८ कोटी रुपये इतका होता. मात्र, २८ जून २०२४ रोजी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मंजुरी मिळाल्यानंतर, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हा खर्च थेट ३३,५१४.३६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. याच अफाट वाढीवर कॅगने बोट ठेवले आहे.
