मुंबई- राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून तब्बल 92 लाख महिलांना अपात्र ठरवून वगळण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या 2.4 कोटी लाभार्थींच्या तुलनेत ही घट तब्बल 38 टक्के इतकी मोठी आहे. एकाच महिन्यात अपात्र महिलांचा आकडा 80 लाखांवरून 92 लाखांवर पोहोचल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या रोहिणी खडसे यांनी यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली आहे.
रोहिणी खडसे यांनी ‘एक्स’ (X) या समाजमाध्यमावर पोस्ट करत राज्य सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “काही महिन्यांपूर्वी 80 लाखांपेक्षा अधिक महिला लाडकी बहीण योजनेतून बाद करण्यात आल्या होत्या. आता महिन्याभराने आणखी 12 लाख लाडक्या बहिणींना बाद करण्यात आले आहे. असं करून सरकारने तब्बल 92 लाख महिलांना अपात्र केलं आहे. सरकारमधील लोक सांगतात की लाडक्या बहिणींचा खर्च 26 हजार 197 कोटींवरून 33 हजार 697 कोटींवर गेला आहे.”
“काय ओ भाऊराया…”
मुख्यमंत्र्यांना थेट टॅग करत रोहिणी खडसे पुढे म्हणाल्या, “काय ओ भाऊराया… आता तुम्हाला लाडक्या बहिणींचा खर्च दिसतोय? आता तुम्हाला लाडक्या बहिणी ‘जड’ झाल्यात का? वहिनींचे सगळे हट्ट, सगळे लाड पुरवता, मग तुम्हाला लाडक्या बहिणीच नको झाल्यात का?” तसेच त्यांनी सुनेत्रा पवार यांना उद्देशून म्हटले आहे की, “लाडक्या बहिणींचा खंबीर ‘दादा’ आता नाही, पण किमान सुनेत्रा वहिनी तुम्ही तरी लाडक्या बहिणींवर होणारा अन्याय मांडा!”
92 लाख महिला योजनेतून बाद का झाल्या?
केवळ तांत्रिक अडचणींमुळे नव्हे, तर सरकारच्या विविध निकषांमध्ये न बसणाऱ्या लाभार्थ्यांना टप्प्याटप्प्याने यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहे. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
ई-केवायसी (e-KYC) अपूर्ण: सरकारने ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी जवळपास आठ महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, वेळेत ही प्रक्रिया पूर्ण न करू शकल्याने सर्वाधिक (50 ते 55 लाख) महिला या योजनेतून थेट बाद झाल्या.
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: तपासणीत तब्बल 12 लाख महिला या प्राप्तिकर भरणार्या असल्याचे आणि त्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे उघड झाले.
वयाची अट: योजनेसाठी निर्धारित केलेली 65 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या 4.5 लाखांहून अधिक महिलांना यातून वगळण्यात आले आहे.
दुहेरी लाभ: आधीपासूनच ‘नमो शेतकरी योजने’चा आर्थिक लाभ घेत असलेल्या सुमारे 5 लाख महिलांना या यादीतून कमी करण्यात आले आहे.
बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका: अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींच्या यादीत बीड जिल्हा आघाडीवर असून, एकट्या बीडमधून तब्बल 28 लाख महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत.
14 हजार पुरुषांचा ‘लाडकी बहीण’ बनण्याचा प्रयत्न!
लाभार्थींच्या पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान एक अत्यंत धक्कादायक आणि रंजक प्रकार उघडकीस आला. या महिला सन्मान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी चक्क 14 हजार पुरुषांनी अर्ज करून ‘लाडकी बहीण’ बनण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, छाननीमध्ये हा प्रकार उघड झाल्यानंतर या सर्व पुरुषांचे अर्ज तत्काळ रद्द करण्यात आले.
‘कॅग’चे ताशेरे अन् राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण
एकीकडे लाखो महिलांना योजनेतून बाहेर काढले जात असतानाच, ‘कॅग’ने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालाने सरकारची चिंता वाढवली आहे.
राज्याच्या महिला कल्याणावरील खर्चात वर्षभरात झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये हा खर्च केवळ 261.78 कोटी रुपये होता. मात्र, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे 2024-25 या वर्षात हा खर्च थेट 33,514.36 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
कॅगचा इशारा
या योजनेवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा ताण येऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा ‘कॅग’ने दिला आहे. तसेच, योजनेअंतर्गत झालेल्या 3,542 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे कोणतेही ठोस समर्थन करता येत नसल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
