पूर्वसूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप; संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड : मोशी कचरा डेपोतील कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या तीन मजली इमारतीवर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेला पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन, संबंधित ठेकेदार आणि स्थानिक राजकारणी जबाबदार असल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची त्रयस्थ संस्थेमार्फत नव्हे, तर न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
‘माय मराठी’शी बोलताना चिलेकर म्हणाले की, ८ जुलै रोजी दुपारी साडेबारा ते दीडच्या सुमारास मोशी कचरा डेपोतील सुमारे ६० मीटर उंचीचा कचऱ्याचा डोंगर सरकून प्रकल्पाच्या इमारतीवर कोसळला. या इमारतीमध्ये जवळपास २४ कामगार अडकले होते. त्यापैकी अनेक जण बाहेर पडले; मात्र आठ कामगारांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर अनेक दिवस ढिगारा उपसण्याचे आणि बचावकार्य सुरू होते.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील दररोज जमा होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मोशीतील सुमारे ८१ एकर जागेवरील हा प्रमुख प्रकल्प आहे. शहरासह खडकी आणि देहूरोड भागातील कचराही येथे येत असल्याचे चिलेकर यांनी सांगितले. मात्र, कचऱ्यावर आवश्यक प्रमाणात प्रक्रिया न झाल्यामुळे डेपोमध्ये डोंगरावर डोंगर उभे राहिले. पर्यावरणीय निकषांनुसार कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याची उंची सुमारे २० मीटरपर्यंत मर्यादित असावी; प्रत्यक्षात येथे सुमारे ६० मीटर उंचीचे ढिगारे तयार झाले होते, असे त्यांनी म्हटले.
दुर्घटनेपूर्वी अनेक दिवस मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात पाणी मुरले आणि तो सरकून इमारतीवर कोसळला. मात्र, हा धोका अचानक निर्माण झालेला नव्हता. कचऱ्याचा डोंगर सरकत असल्याची माहिती कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली होती. दुर्घटनेच्या काही दिवस आधी प्रकल्पाजवळील उंच चिमणीवर कचरा सरकून ती कोसळली होती. त्यापूर्वीही छोटा ढिगारा सरकल्याची घटना घडली होती. आढावा बैठकीत कर्मचाऱ्यांनी याबाबत तक्रार करूनही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप चिलेकर यांनी केला.
मोशी कचरा डेपोतील मिथेन वायूच्या उत्सर्जनाबाबत १६ जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित यंत्रणांकडून महापालिकेला सूचना देण्यात आल्याचे चिलेकर यांनी सांगितले. उपग्रहाद्वारे केलेल्या पाहणीत मोशी कचरा डेपो हा देशातील मोठ्या मिथेन उत्सर्जन केंद्रांपैकी एक असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर कचऱ्याचे बायोमायनिंग करणे, नवीन कचरा टाकणे थांबविणे आणि मिथेन वायू सुरक्षितरीत्या बाहेर सोडण्याची व्यवस्था करणे अशा उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या; मात्र महापालिकेने त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
कचऱ्याच्या प्रचंड ढिगाऱ्याच्या बाजूला आवश्यक संरक्षक भिंत उभारण्यात आली नव्हती, असेही चिलेकर यांनी म्हटले. दुर्घटनाग्रस्त इमारत तीन मजली असली, तरी तिच्या बांधकाम परवानग्या आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्राबाबतही गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. इमारतीची सुरक्षितता, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यापासूनचे अंतर आणि बांधकामाची वैधता या सर्व बाबींची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
मोशी कचरा डेपोमध्ये बायोमायनिंगसह विविध प्रकल्पांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. गांडूळ खतनिर्मिती, प्लास्टिकपासून इंधननिर्मिती आणि कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती असे प्रकल्प राबविण्यात आले; मात्र त्यातून नेमके किती उत्पादन झाले, महापालिकेला किती उत्पन्न मिळाले आणि खर्चाचा प्रत्यक्ष फायदा काय झाला, याचा स्पष्ट हिशेब नागरिकांसमोर सादर झालेला नाही, असे चिलेकर म्हणाले.
कचरा डेपो हा मोठ्या आर्थिक उलाढालीचे केंद्र बनला असून, विविध निविदा आणि प्रकल्पांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या दीर्घ मुदतीच्या निविदांमध्ये राजकीय भागीदारी असल्याची टीका त्यांनी केली. त्यामुळे दुर्घटनेची जबाबदारी केवळ ठेकेदारावर टाकून महापालिका प्रशासन आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांना वाचविता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्तांनी त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली असली, तरी अशा चौकशीत दोषींना पाठीशी घातले जाण्याची शक्यता असल्याची भीती चिलेकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करून महापालिकेचा पर्यावरण विभाग, वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित ठेकेदार आणि राजकीय हस्तक्षेपाची भूमिका तपासली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना ठेकेदाराकडून २५ लाख रुपये, महापालिकेकडून १० लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपये अशी प्रत्येकी ४० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आर्थिक मदत देऊन जबाबदारीचा प्रश्न संपत नाही. दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या प्रत्येक व्यक्ती आणि यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई झाली पाहिजे, असे चिलेकर यांनी म्हटले.
या विषयावर नागरिकांनी आवाज उठविण्याची गरज असून, शहरातील विरोधी पक्ष आणि राजकीय नेते अपेक्षित भूमिका बजावत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. मोशी कचरा डेपोच्या व्यवस्थापनावर सार्वजनिक चर्चा, पारदर्शक लेखापरीक्षण आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षा ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश चिलेकर यांनी व्यक्त केली.
