पुणे : पुणे महापालिकेकडील अधिकृत फेरीवाल्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्र अथवा परवान्याचे वारसांना हस्तांतरण करण्याबाबतचा सुधारित प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा स्थायी समितीसमोर
ठेवला होता. समितीच्या मान्यतेनंतर मुख्य सभेपुढे सादर केला आहे. केंद्र सरकारच्या पथविक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथविक्री विनियमन) अधिनियम, २०१४ नुसार वारस हस्तांतरणाची प्रक्रिया निश्चित करण्याबरोबरच हस्तांतरण शुल्क ७०० रुपयांवरून १,००० रुपये करण्याचा प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले.
महापालिकेने १९८९ पूर्वी शहरातील फेरीवाल्यांना स्टॉल, स्थिर हातगाडी आणि बैठा व्यवसायासाठी एकूण ७,७९२ परवाने दिले होते. यापूर्वी २००५ च्या महापालिका ठरावानुसार आई-वडील, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहीण, नातू, नात तसेच पती-पत्नी अशा रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींना परवाना हस्तांतरित करण्याची तरतूद होती. मात्र, २०१४ मध्ये केंद्र सरकारचा पथविक्रेता कायदा लागू झाल्यानंतर त्यातील तरतुदींशी सुसंगत बदल आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नोंदणीकृत पथविक्रेत्याचा मृत्यू झाल्यास, कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा तो गंभीर आजारी असल्यास त्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना प्रथम पती किंवा पत्नीच्या, त्यानंतर संबंधित पथविक्रेत्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात येईल. ही कार्यवाही पथविक्रेता अधिनियमातील तरतुदींनुसार केली जाईल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आलेले आहे.
महापालिकेने शहरातील २३,१९२ पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण केले असून ५२५ फेरीवाला क्षेत्रे घोषित केली आहेत. त्यापैकी १२,१५५ नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
दरम्यान, वारस हस्तांतरणासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क २००५ पासून बदललेले नसल्याने त्यात वाढ करण्याची शिफारस शहर फेरीवाला समितीने केली आहे. त्यानुसार शुल्क ७०० रुपयांवरून १,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच २४ मार्च २००५ रोजीचा महापालिका ठराव रद्द करून नवीन तरतुदींना मंजुरी देण्याची विनंती प्रशासनाने मुख्य सभेकडे केल्याचे भिमाले यांनी सांगितले.
