आमदारांना त्रैमासिक माहिती द्यावी
मुंबई.दि.१: पुणे शहरातील रेडिमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्रकल्पांतून निघणाऱ्या सांडपाण्यामुळे मुठा नदीचे प्रदूषण होत असल्याच्या मुद्द्यावर विधानपरिषदेत सोमवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी प्रश्न उपस्थित करणारे आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या चर्चेत सहभागी होत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आरएमसी प्रकल्पांबाबतचे नवीन धोरण, परवानग्या, देखरेख आणि लोकप्रतिनिधींना माहिती देण्याची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी, आरएमसीबाबत नवीन धोरण तयार करण्यात येत असल्याचे वृत्तपत्रांतून समजत असून त्याचे नेमके स्वरूप सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली. राज्यातील सर्व आरएमसी प्रकल्प परवानाधारक आहेत का, अनधिकृत प्रकल्पांना परवानगी कशी मिळते, याबाबतही डॉ. गोऱ्हे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले.
प्रदूषण नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नसून संबंधित महानगरपालिकांचीही आहे, असे नमूद करत डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, महानगरपालिकांनी यासंदर्भात कोणते आक्षेप नोंदवले, कोणते नियमन केले आणि मॉनिटरिंग कसे केले, याची माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मिळत नाही. त्यामुळे या विषयावरील माहिती दर तीन महिन्यांनी संबंधित महानगरपालिकांनी विधिमंडळातील आमदारांना उपलब्ध करून द्यावी. तसेच तक्रार निवारण आणि माहिती देण्यासाठी पुणें महानगरपालिकेसह स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज असल्याचाही मुद्दा डॉ. गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
यावर उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सरकार आरएमसी प्रकल्पांबाबतचे धोरण प्रभावीपणे राबवत असल्याचे सांगितले. १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित महानगरपालिका यांना देण्यात आले असून, अनधिकृत आरएमसी प्रकल्प सुरू असल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुंडे यांनी सभागृहात दिली.
