-आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची मागणी
पुणे – देश आणि महिलांची सुरक्षितता तसेच व्यक्तीगत स्वातंत्र्य लक्षात घेऊन छुपे कॅमेरे, पेन कॅमेरा, ऑडिओ-व्हिडिओ ट्रान्स मीटर यांच्या विक्रीवर तातडीने कडक निर्बंध आणावेत, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना आज (मंगळवारी) केली.
ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर मिळणारी हिडन स्पाय गॅजेट्स ही अतिशय धोकादायक आहेत, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. सध्या ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आणि इतर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर वर कोणतेही कडक नियमन नसलेले पेन कॅमेरे, व्हॉईस रेकॉर्डर्स, बटन्स वुइथ हिडन कॅमेरा आणि कॅमेरे, मायक्रोस्पाय कॅमेरे आणि लाईव्ह ऑडिओ -व्हिडिओ ट्रान्स मीटर्स अगदी सहज आणि स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. ही उपकरणे खरेदी करताना ग्राहकाची कोणतीही पार्श्वभूमी किंवा ओळखपत्रांची खात्री करून घेतली जात नाही. त्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्ती, ब्लॅक मेलर्स आणि समाजकंटकांच्या हातात हे तंत्रज्ञान सहज पोहोचत आहे, याकडे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले
हे हिडन कॅमेरे आणि ट्रान्स मीटर्स आकाराने इतके लहान असतात की ते सामान्य डोळ्यांना सहज दिसत नाहीत. यामुळे महिलांची सुरक्षितता, लहान मुलांचे संरक्षण आणि सामान्य नागरिकांचे खाजगी आयुष्य अत्यंत धोक्यात आले आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.
ट्रायल रूम्स, हॉटेल्स, सार्वजनिक स्वच्छतागृह, आणि शैक्षणिक संस्था यामध्ये याचा गैरवापर होण्याच्या घटनांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणी, न्यायालये, रेल्वे स्थानके आणि वीजनिर्मिती केंद्र यांसारख्या अति-संवेदनशील ठिकाणी जर कोणी असे पेन कॅमेरा किंवा लाईव्ह ऑडिओ-व्हिडिओ ट्रान्स मीटर्स घेऊन गेले, तर अत्यंत गोपनीय शासकीय माहिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेला मोठा धोका पोहोचू शकतो.
सध्या आपल्याकडे आयटी ॲक्ट २००० आणि भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत ‘राईट टू प्रायव्हसी’चे कायदे आहेत, परंतु इ कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर स्पाय गॅजेट्स च्या विक्रीबाबत कोणतेही निर्बंध नाहीत. तरी राज्य शासनाने अशा उपकरणांच्या विक्रीवर कडक नियमावली करून निर्बंध आणावेत. अशा उपकरणांची विक्री केवळ अधिकृत परवानाधारकामार्फतच व्हावी आणि ग्राहकाला केवायसी अनिवार्य करावी, जेणेकरून त्याचा गैरवापर झाल्यास गुन्हेगाराचा माग काढता येईल.
एआय स्मार्ट ग्लासेस आणि या छुप्या उपकरणांच्या वापराविरोधात राज्य शासनाने एक स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्वे आणि कायदेशीर चौकट लवकरात लवकर तयार करावी, अशी सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.
