विकासकामांचा वेग वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पीएमआरडीएच्या तिमाही बैठका घेणे आवश्यक
मुंबई, दि. ३० : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत नियम २६० अंतर्गत झालेल्या चर्चेत उपसभापती तथा आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्याची मागणी केली.
डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, पुणे जिल्ह्यातील विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सर्व लोकप्रतिनिधींची दर तीन महिन्यांनी नियमित बैठक घेऊन पीएमआरडीएच्या विकासकामांचा आढावा घेतला जावा. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, विकास आराखडे, प्राधिकरणांच्या परवानग्या आणि स्थानिक प्रश्नांवर अशा बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्यास अनेक समस्या वेळेत मार्गी लागू शकतील.
पीएमआरडीए क्षेत्रातील वाढते प्रदूषण, घनकचरा व्यवस्थापनातील त्रुटी, नद्यांमध्ये सोडले जाणारे सांडपाणी आणि औद्योगिक प्रदूषणाबाबत त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी, सरपंच, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत नियमित बैठक घेऊन या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.
पीएमआरडीएचा सुमारे ₹४,६२८ कोटींचा अर्थसंकल्प असूनही अनेक विकासकामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे नमूद करत त्यांनी प्राधिकरणाच्या कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. जिल्हा नियोजन समिती (DPC) बैठकीत पीएमआरडीएच्या कामकाजावर स्वतंत्र चर्चा घेण्यात यावी तसेच प्राधिकरणाने दर तीन महिन्यांनी विधिमंडळात प्रगती अहवाल सादर करावा, अशीही त्यांनी सूचना केली.
महाळुंगे, सुस, बावधन, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, होळकरवाडी आदी वेगाने विकसित होणाऱ्या गावांमध्ये अनियंत्रित बांधकामांमुळे रस्ते, वाहतूक, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन सेवांवर ताण निर्माण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. नियोजनबद्ध विकास आराखड्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
एमएमआरडीएच्या गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्पांचे स्वागत करताना भेंडी बाजार, धारावीसह दाट लोकवस्तीच्या भागांतील पुनर्विकासाला अधिक गती देण्याची गरज त्यांनी मांडली. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय पाठबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मुंबईतील जुन्या आमदारांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी विशेष धोरण आखण्याची आवश्यकता व्यक्त करत, मराठी माणसाला मुंबईत परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर यांसारख्या शहरांमध्येही झोपडपट्टी पुनर्वसन, नियोजित नागरी विकास आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विशेष कृती आराखडे राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सभागृहात मांडलेल्या सर्व सूचनांवर शासनाने सकारात्मक कार्यवाही करून पीएमआरडीए व एमएमआरडीएच्या कामकाजात पारदर्शकता, गती आणि उत्तरदायित्व वाढवावे, अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.
