एकट्याने पक्ष सोडूनही सचिन अहिर एकदम सेफ!:अपात्रतेची कारवाई होणार नाही; जाणून घ्या कायदेशीर बाजू
मुंबई-सचिन अहिर यांना विधानपरिषदेचे उपसभापतीपद दिले जाणार आहे, आणि हीच बाब त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या सर्वात मोठे संरक्षण देणारी ठरणार आहे. सचिन अहिर हे उपसभापतीपदी विराजमान झाल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊच शकत नाही.भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतर बंदी कायदा) परिच्छेद ५ नुसार काही विशिष्ट घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना पक्षांतराच्या कारवाईतून विशेष सूट देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती व उपसभापती या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.या कायदेशीर तरतुदीमुळे, सचिन अहिर हे जरी एकटे आमदार म्हणून शिंदे गटात गेले असले, तरी उपसभापती पद स्वीकारताच त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून पूर्णपणे संरक्षण मिळेल. शिंदे गटात जाऊनही सचिन अहिर यांनी “मी पक्ष सोडलेलाच नाही,” असे खळबळजनक विधान केले आहे. त्यांच्या या विधानाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भक्कम कायदेशीर आधार देत समर्थन दिले आहे. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, “सचिन अहिर २०२२ मध्ये जेव्हा विधानपरिषदेवर निवडून गेले, तेव्हा त्यांना आमच्याच आमदारांनी मतदान केले होते. ते अधिकृत शिवसेनेकडून आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हावरच विजयी झाले होते. आजघडीला निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार शिवसेना हा मूळ पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह आमच्याकडेच आहे. त्यामुळे अहिर मूळ पक्षातच असल्याने त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”ठाकरे कुटुंबाचे अत्यंत विश्वासून आणि निष्ठावान नेते मानले जाणारे सचिन अहिर यांनी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. या पक्षप्रवेशानंतर सचिन अहिर यांना थेट विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदी विराजमान केले जाणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. एकीकडे ठाकरे गटाने या बंडखोरीवर संताप व्यक्त करत अहिर यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे. मात्र, कायदेतज्ज्ञांच्या मते सचिन अहिर यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई करणे जवळपास अशक्य आहे.
भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतर बंदी कायदा) परिच्छेद ५ नुसार काही विशिष्ट घटनात्मक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना पक्षांतराच्या कारवाईतून विशेष सूट देण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती व उपसभापती या घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.या कायदेशीर तरतुदीमुळे, सचिन अहिर हे जरी एकटे आमदार म्हणून शिंदे गटात गेले असले, तरी उपसभापती पद स्वीकारताच त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईपासून पूर्णपणे संरक्षण मिळेल.
