पाणीटंचाईच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन भूजल जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची महापालिकेकडे संधी; तरीही ठोस पुढाकार नसल्याचा मुख्य सभेत सवाल
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे शहरात तीव्र पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना भूगर्भातील पाण्याचा वाढता व्यावसायिक वापर आणि त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रश्न पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत चांगलाच गाजला. नगरसेविका रूपाली धाडवे यांनी भूजलाच्या पाण्याचा धंदा करणाऱ्या लॉबीवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रशासनाने नेमकी कोणती पावले उचलली, असा थेट सवाल उपस्थित केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना पाणीपुरवठा विभागाने भूजलासंदर्भातील अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यावर धाडवे यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर नागरिकांच्या हितासाठी महापालिका जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन भूजलाचे स्रोत जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करू शकते. मग असा पुढाकार महापालिका प्रशासनाकडून का घेतला जात नाही, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
सभागृहात या विषयावर विस्तृत चर्चा झाली नसली, तरी नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. पाणीटंचाईच्या काळात भूजलाचा वापर नागरिकांच्या गरजांना प्राधान्य देऊन व्हावा, तसेच त्याचा अनियंत्रित व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.
भूगर्भातील पाण्याचा व्यावसायिक वापर सुरू असताना सामान्य नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने प्रशासनाने केवळ अधिकार क्षेत्राचा मुद्दा पुढे न करता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी समन्वय साधून तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी या चर्चेतून पुढे आली आहे.
