अधिक पारदर्शक आणि सक्षम होणार
पुणे, दि. २५ : पुणे महानगरपालिकेच्या ‘पीएमसी केअर’ या नागरिकांच्या तक्रार निवारण प्रणालीबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत आज सखोल चर्चा झाली. तक्रारींवर प्रत्यक्ष कार्यवाही न करता त्या निकाली काढल्या जात असल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला जाब विचारत तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीत भिमाले यांनी गेल्या तीन वर्षांतील प्राप्त, निकाली निघालेल्या आणि प्रलंबित तक्रारींची आकडेवारी, नागरिकांचा अभिप्राय न घेता बंद करण्यात आलेल्या तक्रारी, चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी निकाली काढण्याची प्रकरणे, संबंधित अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई, सोशल मीडियावरून प्राप्त तक्रारींचे निवारण, पीएमसी केअर ॲपचे तांत्रिक ऑडिट तसेच रिअल-टाईम तक्रार निवारण प्रणालीबाबत प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागविली.
भिमाले म्हणाले, प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शासन नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी अधिक सक्षम आणि एकात्मिक प्रणाली विकसित करीत आहे. त्याचबरोबर पुणे महानगरपालिका स्वतःचाही तक्रार निवारण डॅशबोर्ड अद्ययावत करीत असून, पीएमसी केअर सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्यक तांत्रिक सुधारणा सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
तक्रार निकाली काढण्यापूर्वी प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाले आहे की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांवर निश्चित करण्यात आली असून, नागरिकांच्या तक्रारींचे गुणवत्तापूर्ण निवारण करण्यासाठी सर्व विभागांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने बैठकीत सांगितले.”
नागरिकांचा स्पष्ट अभिप्राय मिळाल्याशिवाय कोणतीही तक्रार बंद करू नये. प्रत्येक तक्रारीसाठी कामापूर्वी आणि कामानंतरचे छायाचित्र (Before-After Photos) अपलोड करणे बंधनकारक करावे, तक्रार बंद झाल्यानंतर नागरिकांना पुनर्तपासणीची संधी उपलब्ध करून द्यावी तसेच पीएमसी केअर, सोशल मीडिया, हेल्पलाईन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांची तक्रार निवारण प्रणाली एकत्रित करून एक सक्षम इंटिग्रेटेड डॅशबोर्ड विकसित करावा.
याशिवाय विभागनिहाय तक्रार निवारणासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे, तृतीय-पक्षामार्फत (Third Party) तक्रार निवारण व्यवस्थेचे ऑडिट करणे, दरमहा स्थायी समितीसमोर सविस्तर अहवाल सादर करणे आणि चुकीच्या पद्धतीने तक्रारी निकाली काढणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
