जिल्हा न्यायालयाची दिशाभूल करून विकास लवांडे यांना अटक, पोलीस उपनिरीक्षक अमोल काळे यांच्या विरोधात विभागीय चौकशीची मागणी.

पुणे- वाघोली पोलीस ठाण्यातील पोलीस उपनिरीक्षक अमोल काळे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास सदाशिव लवांडे यांना अटक केल्याचा गंभीर आरोप करत पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात, पोलीस उपनिरीक्षक अमोल काळे यांच्या विरुद्ध पुणे पोलीस आयुक्तां कडून विभागीय कारवाई, खुलासा व न्यायालयीन कार्यवाही सुरू करण्याबाबत अर्ज विकास लवांडे यांचे वकील अ‍ॅड.मिलिंद दत्तात्रय पवार यांच्या कडून दाखल करण्यात आला आहे.

अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की, सत्र न्यायालयाने सुरुवातीला विकास लवांडे यांना अटकपूर्व अंतरिम संरक्षण मंजूर केला होता. मात्र, सुनावणी दरम्यान वाघोली पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमोल काळे यांनी न्यायालयासमोर चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केली. त्यावर विश्वास ठेवून मा. सत्र न्यायालयाने पूर्वी मंजूर केलेला अंतरिम संरक्षण रद्द केले होते.

त्यानंतर लगेचच दिनांक २१/०५/२०२६ रोजी उपनिरीक्षक अमोल काळे यांनी विकास लवांडे यांना पुणे जिल्हा न्यायालय परिसरातच बेकायदेशीर रित्या अटक केली. अर्जात असा आरोप करण्यात आला आहे की, ही अटक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील अनिवार्य नोटीस न देता करण्यात आली.

अर्जात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने नंतर न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान चुकीचा गुन्हा क्रमांक ‘नजरचुकी’ मुळे नमूद झाल्याचे मान्य केले. तथापि, लवांडे यांच्या मते हे केवळ निष्काळजीपणाचे व नजरचुकीचे प्रकरण नसून न्यायालयाची जाणीवपूर्वक दिशाभूल करून अटकपूर्व संरक्षण निष्फळ करण्याचा प्रयत्न होता.

अर्जात उपनिरीक्षक अमोल काळे यांच्या वर्तनास न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर, न्यायदान प्रक्रियेत हस्तक्षेप व वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आघात असे संबोधण्यात आले असून मा. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांच्यामार्फत कठोर विभागीय चौकशी सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, जर अशा प्रकारे न्यायालयांची दिशाभूल करून सामान्य नागरिकांविरुद्ध कारवाई होत राहिली तर न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल, अशी गंभीर बाबही अर्जात मांडण्यात आली आहे.

श्री. लवांडे यांच्या अर्जावर सरकार पक्षास म्हणणे दाखल करण्याचे निर्देश पुणे जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री.एस.आर. साळुंके यांनी दिले असून पुढील सुनावणी २ जुन २०२६ या तारखेस होणार आहे.