पुणे-कराराचा भंग करत राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजची इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने पुणे महानगरपालिकेने पेस एज्युकेशनल ट्रस्ट, मुंबई या संस्थेवर कठोर कारवाई केली आहे. संस्थेला 10 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात आले असून 10 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त करण्याचे आदेश उपआयुक्त वसुंधरा बारवे यांनी काढले आहेत.
राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूल व ज्युनिअर कॉलेज चालवण्यासाठी पेस एज्युकेशनल ट्रस्ट व पुणे मनपा यांच्यात 6 जुलै 2013 रोजी 10 वर्षांसाठी करार झाला होता. करार 5 जुलै 2023 रोजी संपुष्टात आल्यानंतर संस्थेला 5 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार 8 मार्च 2024 रोजी नव्याने करार करण्यात आला.
करारातील अट क्र. 32 नुसार 10 लाख रुपये सुरक्षा ठेव मनपाकडे जमा ठेवण्यात आली होती. तसेच अट क्र. 15 नुसार, करार कोणत्याही कारणाशिवाय रद्द करायचा असल्यास 12 महिने आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक होते.मात्र, संस्थेने 14 मे 2025 रोजी नोटीस देऊन 2025-26 पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवणार नसल्याचे कळवले. 12 महिन्यांची मुदत न पाळता थेट प्रवेश बंद केल्याने हा करारभंग ठरतो. शिवाय संस्थेने अकरावीच्या प्रवेशासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणीही केलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर मनपा आयुक्तांच्या मान्यतेने संस्थेची 10 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव जप्त करून संस्थेला 10 वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महापालिकेची भूमिका माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागाच्या उपआयुक्त वसुंधरा बारवे यांनी 21 मे 2026 रोजी हे कार्यालयीन परिपत्रक जारी केले. करारातील अटी व शर्ती संस्थेवर बंधनकारक असून त्याचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे परिपत्रकात नमूद आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ करणाऱ्या संस्थांवर मनपा कडक भूमिका घेत असल्याचे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, राजीव गांधी ई-लर्निंग स्कूलमधील विद्यार्थ्यांच्या पुढील प्रवेशाबाबत मनपा लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे समजते.
