अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाला तीव्र विरोध; ३० जून रोजी मुंबईत विधानसभेला घेराव घालणार

पुणे: अनुसूचित जातीच्या (SC) ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील दलित समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या संदर्भात ‘बार्टी’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) कडे आतापर्यंत सुमारे ८० हजार ई-मेल प्राप्त झाले असून, त्यापैकी ८५% म्हणजेच ६५ ते ७० हजार ई-मेल हे या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे राहुल डंबाळे यांनी विशेष मोहीम राबवून उपवर्गीकरणावर तीव्र आक्षेप नोंदविले आहेत. आता हा लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी ३० जून रोजी मुंबई येथे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेला घेराव घालण्याचे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

३० जून रोजी मुंबईत होणाऱ्या या महा-घेराव आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी पुनर्विलोकन समितीच्या वतीने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रभर नियोजनाच्या बैठका सुरू आहेत. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर समाजबांधवांना एकत्र करून या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले जात आहे. या बैठकांना राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत असून आंदोलनाची जय्यत तयारी सुरू आहे.

विशेष मोहिमेला ७० हजार ई-मेलचा पाठिंबा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली राबविलेल्या विशेष मोहिमेमुळे अवघ्या काही दिवसांत बार्टीकडे हजारो आक्षेप नोंदवले गेले. एकूण आलेल्या ई-मेलपैकी ८५ टक्के जनतेने उपवर्गीकरणाच्या विरोधात कौल दिला आहे, जेणेकरून समाजाचा या निर्णयाला किती मोठा विरोध आहे हे स्पष्ट होते.

समाजात फूट पडण्याची भीती
आक्षेप नोंदवताना राहुल डंबाळे यांनी स्पष्ट केले की, ‘अ, ब, क, ड’ असे उपवर्गीकरण केल्यास अनुसूचित जाती अंतर्गत येणाऱ्या विविध उपजातींमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली सामाजिक आणि राजकीय एकजूट या वर्गीकरणामुळे मोडीत निघेल. हा निर्णय दलित समाजात फूट पाडणारा असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

“बार्टीकडे आलेल्या ७० हजार आक्षेपांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. बहुतांश समाजाचा या उपवर्गीकरणाला विरोध असतानाही जर सरकारने एकतर्फी निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला, तर ३० जून रोजी मुंबईत होणारा विधानसभेचा घेराव हा ऐतिहासिक असेल,” असा थेट इशारा राहुल डंबाळे आणि पुनर्विलोकन समितीने सरकारला दिला आहे.