कचरा: एकाच ठेकेदारावर अवलंबून राहू नये-विरोधी पक्षनेते निलेश निकम

पुणे- शहरातील कचरा प्रक्रिया निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता, विकेंद्रीकरण आणि धोरणात्मक सुधारणाकरण्याबाबत महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी महापालिका आय्क्ताना पत्र दिले असून एकाच ठेकेदारावर कचरा प्रकरणी महापालिकेने अवलंबून राहून शहराचे आरोग्य धोक्यात येईल याबाबतची रिस्क घेऊ नये अशी विनंती केली आहे.

आयुक्तांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात निलेश निकम यांनी असे म्हटले आहे कि,’ पुणे शहराच्या कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महानगरपालिका नवीन निविदा प्रक्रिया राबवत आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मागील अनुभवांतून बोध घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेने ‘हंजर’ कंपनीकडे १००० टन कचरा प्रक्रियेचा ठेका दिला होता. ती कंपनी बंद पडल्यानंतर शहरात कचऱ्याचा जो उग्र प्रश्न निर्माण झाला होता आणि ज्या पद्धतीने महापालिकेला हतबल होऊन ‘ओपन डम्पिंग’ करावे लागले होते, त्याची पुनरावृत्ती टाळणे हे आपले प्राथमिक कर्तव्य आहे
कोणत्याही एका ठेकेदाराकडे ५०० टनांपेक्षा जास्त क्षमतेचा ठेका नसेल याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा कामाचे ओझे एकाच संस्थेवर केंद्रित होते, तेव्हा व्यवस्थापनात त्रुटी राहण्याची शक्यता वाढते. जर तो ठेकेदार तांत्रिक अडचणींमुळे किंवा आर्थिक कारणांमुळे काम पूर्ण करू शकला नाही, तर शहरात कचऱ्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊन सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. ही जोखीम टाळण्यासाठी कामाचे विकेंद्रीकरण करणे हाच प्रभावी उपाय आहे.
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेची यंत्रसामग्री आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ पूर्णपणे भिन्न असते. त्यामुळे यांच्या निविदा एकत्रित न काढता स्वतंत्रपणे मागवल्या पाहिजेत. यामुळे त्या-त्या क्षेत्रातील अनुभवी आणि विशेष कौशल्य असलेल्या संस्थांना काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे प्रक्रियेचा दर्जा सुधारेल आणि कचरा डेपोवरील भार कमी होईल.
ओला आणि सुका कचरा प्रक्रियेसाठी लागणारा खर्च समान नसतो, त्यामुळे त्यांची ‘टिपिंग फी’ देखील स्वतंत्र असणे अनिवार्य आहे. सध्या एकत्रित दर असल्यामुळे अनेकदा अवघड प्रक्रियेचा कचरा दुर्लक्षित राहण्याची शक्यता असते. प्रक्रियेसाठी लागणारा प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन वेगवेगळे दर निश्चित केल्यास कामात आर्थिक पारदर्शकता येईल आणि कामात सुसूत्रता राखता येईल.
पुणे शहराचा हंजर प्रकल्पाचा तसेच इतर मोठ्या शहरांचा एकाच ठेकेदारावरील अवलंबित्व पाहता (मक्तेदारी) अनेकदा कचरा व्यवस्थापन कोलमडण्यास कारणीभूत ठरले आहे. यामुळे महापालिकांना न्यायालयीन प्रकरणे आणि दंडात्मक कारवायांना सामोरे जावे लागल्याची उदाहरणे आहेत. ही संभाव्य ‘एकाधिकारशाही’ मोडीत काढून कामाचे छोटे विभाग केल्यास व्यवस्थापनावर महापालिकेचे प्रभावी नियंत्रण राहील.
पुणे शहर स्वच्छ आणि आरोग्यदायी ठेवण्याच्या ध्येयाने, निविदा प्रक्रियेत वरील मुद्द्यांचा अंतर्भाव करून आपण शहर हिताचा निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे