मुंबई, दि. 27 : घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी महारेरा, सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिका यांची गृहनिर्माण प्रकल्पांबाबतची माहिती डिजिटल पद्धतीने लिंक करण्यात येईल. याशिवाय, अवैध बांधकामाला आळा घालण्यासाठी ज्या महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे, अशा महानगरपालिकांनी सॅटेलाईटद्वारे छायाचित्रे मिळविण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नोत्तरादरम्यान दिली.
सदस्य संजय पोतनीस यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, काही जणांकडून चुकीची अथवा खोटी कागदपत्रे दाखल करुन तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित शासकीय यंत्रणांची कागदपत्रे चुकीच्या पद्धतीने तयार करुन नागरिकांची फसवणूक करण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. याशिवाय, बांधकाम क्षेत्रातील काही जणांकडून महारेरा प्रमाणित असे सांगून गृहप्रकल्पाच्या जाहिराती केल्या जात असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्रत्येक गृहप्रकल्प हा मान्यताप्राप्त असल्याची खात्री करुनच घर खरेदीचा निर्णय घ्यावा, असेही सांगितले.
महारेरा आणि मुंबई महानगरपालिका सध्या डिजिटली एकमेकांशी जोडले गेले आहेत. पुणे, ठाणे महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथेही अशा प्रकारे डिजिटली जोडले जात असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीत बनावट बांधकाम परवानगी घेऊन महारेराचे बनावट नोंदणी प्रमाणपत्र जोडून सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती दिली. या महापालिका हद्दीत 655 बांधकाम परवानगी पत्र बनावट असल्याचे निदर्शनास आले होते.
गृहविभागाच्या मार्फत हे प्रकरण विशेष तपास पथकाकडे दिले असून या एका गुन्ह्यात 42 तर अन्य गुन्ह्यात 66 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. सावे यांनी दिली.
सदस्य अजय चौधरी, अतुल भातखळकर, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू, लहू कानडे आदींनी यावेळी झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.
ठाणे तहसील कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार वासुदेव पवार निलंबित – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ठाणे तहसीलदार कार्यालयातील निवासी नायब तहसीलदार वासुदेव पवार यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच घेतल्याप्रकऱणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्याविरुद्धची चौकशी तीन महिन्यात पूर्ण करण्यात येईल तसेच त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात विधानसभेत दिली.
सदस्य अमित साटम यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांच्या मालमत्तेची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित विभागाकडून श्री. पवार यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाला असून तो मान्य करण्यात आला आहे.
नाशिक येथील शिक्षणाधिकारी लाच प्रकरण ‘ईडी’कडे सोपविणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ते म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील ३२ वर्ग १ आणि वर्ग २ अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने चौकशी करण्यात येत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशीही सुरू करण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रात बदलाची निश्चितपणे आवश्यकता आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अनुदानित खाजगी शाळांतील पदभरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करता येईल का याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या पदभरती मधील गैरप्रकाराला आळा बसू शकेल. खाजगी कोचिंग क्लासेसमुळे शाळा – महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात किमान अनुदानित शाळांमध्ये विद्यार्थी उपस्थितीबाबत निर्देश देण्यात येतील. विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी प्रक्रिया शंभर टक्के पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांची संख्या निश्चित किती हे समजू शकेल, असे त्यांनी सांगितले.
सातारा येथील पदभरती संदर्भात अनियमितता झाली असेल तर त्याची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार, अबू आझमी, नाना पटोले, योगेश सागर, महेश शिंदे, अशोक पवार, सीमा हिरे आदींनी या विषयावर झालेल्या चर्चेत भाग घेतला.
000
