मुंबई, दि. ६ : मुंबई शहर जिल्हा विकासासाठी राज्य शासनाने जिल्हा वार्षिक योजना २०२३-२४ च्या माध्यमातून ३६५ कोटी निधीचा नियतव्यय अर्थसंकल्प‍ित केला असून विकास आराखड्यातील कामांना बुधवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुंबई शहरातील विकासकामे, शहराचे सौंदर्यीकरण, पायाभूत सोयीसुविधा, इमारत दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावित, असे निर्देश शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले.
या अर्थसंकल्प‍ित झालेल्या निधी अंतर्गत संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांना पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्व संबंधित सदस्य, विशेष निमंत्रित तसेच उपस्थित अधिकारी यांच्याशी झालेल्या चर्चेअंती मान्यता दिली. या कामांची निकड व गरज लक्षात घेऊन प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हाधिकारी मुंबई शहर यांनी संबंधित विभागांना व यंत्रणांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना या बैठकीमध्ये त्यांनी दिल्या.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक कफ परेड कुलाबा येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे काल आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पालकमंत्री श्री. केसरकर, खासदार अरविंद सावंत, खासदार राहुल शेवाळे, आमदार कालिदास कोळंबकर, आमदार अजय चौधरी, आमदार अमीन पटेल, आमदार सदा सरवणकर, आमदार सचिन अहीर, आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, आमदार ॲड. मनीषा कायंदे, आमदार यामिनी जाधव, आमदार सुनील शिंदे, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल, जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुपेकर, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, मुंबई शहरातील ‘म्हाडा’ आणि इतर वसाहतींच्या इमारतींमध्ये वास्तव्यास असणारा मूळ मुंबईकर कुठल्याही परिस्थितीत मुंबईच्या बाहेर जाणार नाही, याची खबरदारी घेत मुंबई शहरातील विकासकामे, शहराचे सौंदर्यीकरण, पायाभूत सोयीसुविधा, इमारत दुरुस्तीची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावित. तसेच मुंबई शहरात अंमली पदार्थांची तस्करी थांबवण्यासाठी कठोर पावले उचलावित. ज्या भागात अवैध व्यवसाय आढळून येतील त्या भागातील पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. मुंबई शहर जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेसोबत करार करण्यात आला असून त्यांचीही मदत घेण्यात येत आहे.
मुंबई शहरातील त्या- त्या भागातील प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसाठी केंद्र (फूड कोर्ट) तसेच फूड ऑन व्ह‍िल कार्यान्वित करावे. या केंद्रांसाठी जागा निश्चित करावी. घनकचरा व्यवस्थापन, बाजारपेठांचे अद्ययावतीकरण, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ज्येष्ठ नागरिक केंद्र सुरू करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने आराखडा तयार करावा. या कामाला प्राधान्य देऊन अभियानस्तरावर काम पूर्ण करावे. वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘रिड महाराष्ट्र’ योजना प्राधान्याने राबविण्यात यावी व यासाठीचा प्रस्ताव बृहन्मुंबई महापालिकेने तातडीने सादर करावा. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेला दोन कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्यात.
मुंबईच्या वैभवात भर घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने सौंदर्यीकरण आणि पर्यटन सुविधा निर्माण करण्यासाठी आराखडा सादर करावा. मत्सालय उभारणीसाठी प्राधान्य द्यावे. अनुसूचित जातीच्या वसाहतीत ग्रंथालये आणि वाचनालये सुरू करावीत, असे सांगत मुंबई शहरातील प्रत्येक प्रभागात क्रीडा संकुलाची निर्मितीचा निर्णय या बैठकीत पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी जाहीर केला.
बृहन्मुंबई महापालिकेने मुंबादेवी विकास विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जे. जे. फ्लायओवर व ब्रिजचे सौंदर्यकरण व सुशोभीकरण करण्यासाठी १३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेचा 50 टक्के निधी व बृहन्मुंबई महापालिकेचा 50 टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना पालकमंत्री श्री केसरकर यांनी केल्या. शहरात शिशुवर्ग सुरू करावेत. अंगणवाड्यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधून जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशाही सूचना मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिल्या. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी विविध सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी श्री. निवतकर यांनी जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा, आतापर्यंत झालेला खर्च आणि निधी विनियोगाचे केलेले नियोजन याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
काल मंजूर झालेल्या विकास आराखड्यात नागरी दलित वस्त्यांमध्ये सुधारणांसाठी १३२ कोटी रुपये, पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सुविधांकरिता ३० कोटी, पोलिस वसाहतीत पायाभूत सोयीसुविधांसाठी ३० कोटी, शासकीय कार्यालयीन इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती व सोयीसुविधांसाठी २७ कोटी, झोपडपट्टी वासीयांचे स्थलांतर व पुनर्वसनासाठी २६.९० कोटी, शासकीय महाविद्यालयांच्या विकासासाठी १५ कोटी, नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी १२ कोटी, रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य व साधनसामग्रीच्या खरेदीसाठी १० कोटी, गड, किल्ले, मंदिर व महत्त्वाच्या संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ८ कोटी रुपये, रुग्णालयांच्या बळकटीकरणासाठी २० कोटी, रुग्णालयातील यंत्रसामग्रीसाठी १८ कोटी, लहान मच्छिमार बंदरांच्या विकासासाठी १० कोटी, महिला सबलीकरण व बालकांच्या विकासासाठी ५ कोटी ६५ लाख रुपये, व्यायाम शाळांच्या विकासासाठी 3 कोटी रुपये, यांसह विविध विकासकामांच्या प्रस्तावांना पालकमंत्री श्री. केसरकर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली.
यावेळी अनुसूचित जाती योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेचाही सविस्तर आढावा घेवून निधी मंजूर करण्यात आला. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
