श्रीरामपूर :श्रीरामपूर जिल्हा व्हावा व अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय श्रीरामपूरलाच व्हावे, यासाठी श्रीरामपूर मर्चंट असो. श्रीरामपूर यांचे वतीने आज शनिवार दि. 17 जून रोजी श्रीरामपूर व बाजारपेठ बंदचा इशारा देण्यात आला आहे.42वर्षांपासून मागणी होऊन अनेकदा बंद ठेऊन अद्याप यश आलेले नाही, दरम्यान श्रीरामपूर जिल्हा कृती समिती चे देखील अस्तित्व लयास गेले, आता संघर्ष समिती लढा देण्यासाठी पुढे आली आहे.
शासनाने मंत्रीमंडळात झालेल्या निर्णयाचा फेर विचार करून श्रीरामपूरकरांची भावना लक्षात घेऊन श्रीरामपूर जिल्ह्याची घोषणा करावी किंवा शिर्डी ऐवजी श्रीरामपूरातच अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करावे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, यासाठी महात्मा गांधी पुतळ्याला हार घालून निषेध व्यक्त केला. नंतर प्रांताधिकारी किरण सावंत पाटील यांना श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांचे उपस्थितीत निवेदन देण्यात आले.
यावेळी माजी आ. भाऊसाहेब कांबळे, सिद्धार्थ मुरकुटे, ऍड. सुभाष जंगले, लकी सेठी, अनंत निकम, मुज्जफर शेख, अण्णासाहेब डावखर, चंद्रकांत परदेशी, अरुण पाटील, कुणाल करंडे, अभिजित बोर्डे, सचिन बडधे, शामभाऊ गोसावी, नानासाहेब तुपे, तिलक डुंगरवाल, सुभाष त्रिभुवन, राजेंद्र सोनवणे, बाबा शिंदे, जयेश सावंत, शरद डोळसे, विजय नवघरे, शेखर दुबय्या, किशोर झिंजाड, विजय नवघरे, दीपक थोरात आदि उपस्थित होते.
42 वर्षांपासून श्रीरामपूर जिल्हा होण्याची मागणी शासन दरबारी प्रलंबित आहे. पूर्वीचा प्रस्तावित जिल्हा श्रीरामपूर हाच जिल्ह्यासाठी सर्वसामान्यांना मध्यवर्ती ठरणार आहे. राज्यातील भौगोलिक दृष्टीने व क्षेत्रफळाने सर्वात मोठ्या असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्याचे विभाजन होऊन श्रीरामपूर या नव्या प्रस्तावित जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी म्हणून गेल्या 42वर्षांपासून मागणी होत आहे.