PMPMLला मिळणार ९००बसेस,कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून १०० टक्के पुर्ण सातवा वेतन आयोग-पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील

पुणे-पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात येत्या काही महिन्यांमध्ये ९०० ई-बस दाखल होणार आहेत.
त्यामध्ये सात मीटर लांबीच्या ३०० ई-बसेस जी. सी. सी. तत्वावर तसेच संचालक मंडळाने मान्यता दिलेल्या ३०० बसेस
व केंद्र सरकारकडून ३०० बसेस अशा एकूण ९०० बसेस पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच दाखल
होतील अशी माहिती पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी गुरूवारी पुणे महानगर परिवहन
महामंडळाच्या स्वारगेट येथील कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदे मध्ये दिली.
पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पुणे महानगर परिवहन महामंडळा कडील कर्मचारी
संघटना, खासगी बस पुरवठादार व सी. एन. जी. पुरवठादार एम.एन.जी.एल. यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर गुरूवारी पुणे
महानगर परिवहन महामंडळाच्या स्वारगेट येथील मुख्य कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीसाठी पुणे मनपाचे आयुक्त
मा. विक्रम कुमार, पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त मा. शेखर सिंग, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष व
व्यवस्थापकीय संचालक ओम प्रकाश बकोरिया, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त राहुल महिवाल
उपस्थित होते.
बैठकी नंतर पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांत दादा पाटील म्हणाले, की पुणे महानगर परिवहन
महामंडळाला चांगली सेवा देण्यासाठी बसची आवश्यकता आहे. मेट्रो सेवा सुरू होईपर्यंत सात मीटरच्या ३०० ई-बस
पीएमपीच्या ताफ्यात येतील. तसेच, केंद्र सरकारच्या योजनेतून पीएमपीला ३०० ई-बस मिळणार आहेत. तसेच, पुणे व
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांच्या माध्यमातून ३०० बसेस महामंडळास मिळणार आहेत. यामध्ये जी. सी. सी.
तत्वावर १०० ई-बसेस व २०० सीएनजी बसेस असणार आहेत. तसेच सदर बैठकीमध्ये पुणे महानगर परिवहन
महामंडळाचे कर्मचारी, खासगी बस पुरवठादार व सी. एन. जी. पुरवठादार एम.एन.जी.एल. यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर
समाधानकारक तोडगा निघाल्याचे मा. ना. चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले.
कर्मचाऱ्यांना जुलैपासून १०० टक्के सातवा वेतन आयोग
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून लागू करण्यात आलेला ५० टक्के सातवा वेतन
आयोग, येत्या जुलै २०२३ पासून संपूर्ण लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगातील ५० टक्के
फरकाची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात लवकरच जमा होण्यास सुरूवात होणार आहे. त्यासाठी महिन्याला चार कोटी रुपये
लागणार आहेत.