पुणे : पुण्याचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांना सीबीआय न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश ए एस वाघमारे यांनी १३जूनपर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली. सीबीआयने तपासादरम्यान घर व कार्यालयातून ६ कोटी ६४ लाखांची रोकड जप्त केली आहे.त्यांच्या कार्यालयालयात १ सीलबंद आयफोन आढळून आला असून तो जप्त करण्यात आला आहे. तक्रादार व आरोपी यांमध्ये झालेले संभाषण रेकॉर्ड झाले आहे.
त्यामध्ये आरोपीने पैसे घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याच्या आवाजाचे नमुने घ्यायचे आहे. चौकशीसाठी रामोड सहकार्य करत नसून उडवाउडवीची उत्तरे देत आहे. त्यामुळे गुन्ह्याच्या अधिक तपासासाठी सरकारी वकील अभय अरीकर यांनी ५ दिवसांची सीबीआय कोठडी देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने मान्य करत तीन दिवसांची कोठडी सुनावली. सीबीआयचे अतिरिक्त अधिक्षक आय बी पेंढारी यांनी त्याला न्यायालयात हजर केले.
सीबीआयचे वकील अभय अरिकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आरोपींकडे पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर येथील महामार्ग लगत भूसंपादन मोबदला देण्याचा अधिकार होता. केंद्र सरकारने 2016साली आळंदी पंढरपूर महामार्ग प्रस्तावित केला होता. या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यासाठी तक्रारदार शेतकरी यांची जमीन जाणार होती त्या बदल्यात सरकारने देऊ केलेल्या मोबदल्यापेक्षा अधिक रक्कम मिळावी यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने अधिक रक्कम मिळावी याकरीता त्यांनी लवादकडे दाद मागितली होती.
त्याचा गैरफायदा घेत डॉ. रामोडनी संबंधित प्रकरणाची लावदामार्फत सुनावणी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली पण 21 एप्रिल 2023 रोजी प्रकरण सुनावणीस घेण्यात आले. तक्रारदार यांना अधिकचा सव्वा कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचे निश्चित केले.मात्र, यापैकी दहा टक्के रक्कम म्हणजेच दहा लाख रुपये द्यावे लागतील असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे संबंधित रक्कम कमी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्याच्या वकिलाने अतिरिक्त विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली होती. तडजोडीअंती आठ लाख रुपये देण्याचे निश्चित झाले होते.
मात्र, या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या वकिलांनी सीबीआय एसीबीकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती.त्यानुसार आरोपीला आठ लाख रुपयांची लाच घेताना अटक केली आहे. आरोपीकडे सीबीआयने चौकशी केली असता त्याने चौकशी सहकार्य न करता उडवाउडवीची उत्तरे दिलेली आहे.आरोपी डॉ. रामोड यांचे वतीने वकील सुधीर शाह यांनी प्रतिवाद केला.
