पुणे , 14 फेब्रुवारी 2023
गृहनिर्माण आणि नगर विकास राज्यमंत्री, कौशल किशोर यांनी ‘स्वच्छ धारा, संपन्न किनारा’हा संदेश देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला आहे. ते आज पुणे इथे आयोजित धारा (DHARA)2023 च्या समारोप सत्राच्या अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, रिव्हर सिटीज अलायन्स (आरसीए), अर्थात नदी किनाऱ्यावरील शहरांच्या आघाडीमध्ये सध्या 107 शहरे असून, यामध्ये देशभरातील 72 नद्या जोडणाऱ्या 16 स्मार्ट शहरांचा समावेश आहे. या 107 शहरांपैकी सुमारे 70 शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा केंद्रे आहेत. जलस्रोतांची सुरक्षा, ही सामायिक जबाबदारी आहे. दोन्ही मंत्रालयांच्या सहयोगामुळे जल स्रोतांचे संरक्षण आणि शाश्वत शहरी विकासामध्ये झालेल्या लक्षणीय प्रगतीवर, आरसीए आणि आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांनी भर दिला. पुढील वर्षी होणाऱ्या बैठकीपर्यंत, धारा (DHARA) परिवारात आणखी 150 शहरांचा समावेश करण्यात यश मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे कौशल किशोर यावेळी म्हणाले.
आरसीए सदस्य शहरांचे आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि शहरी नद्यांच्या व्यवस्थापनासाठी चांगल्या पद्धती एकत्रितपणे शिकण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालया अंतर्गत, पुण्यामध्ये नॅशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (NMCG) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेअर्स (NIUA) यांनी एकत्र येऊन, धारा 2023 (ड्रायव्हिंग होलिस्टिक ऍक्शन फॉर अर्बन रिव्हर्स), ही आरसीए सदस्यांची दोन दिवसीय वार्षिक बैठक आयोजित केली होती.धारा 2023 च्या दुसऱ्या दिवशी पुणे महानगरपालिका आयुक्त (पीएमसी) विक्रम कुमार यांनी पुण्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सहा कलमी उपाय सादर केला. पीएमसी आयुक्तांनी मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा (दोन्ही नद्यांचा संगम) नद्यांच्या स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या सहा प्रमुख समस्यांवर प्रकाश टाकला आणि पुढील उपाय सुचविले: 1) नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी स्वच्छ करणे, 2) पुराचा धोका कमी करणे, 3) नदीकाठ जनतेसाठी प्रवेश सुलभ बनवणे, 4) पाणी राखून ठेवणे आणि त्याचा पुनर्वापर करणे, 5) शहराची दळणवळण व्यवस्था आणि नदी किनार्यासाठीच्या सुविधा सुधारणे, आणि 6) विद्यमान वारसा संरचना, मनोरंजनात्मक, धार्मिक, सामाजिक-सांस्कृतिक उपक्रम आणि पर्यावरण यामध्ये सुधारणा करणे.
आशियाई विकास बँकेचे भारतातील उप संचालक हो युन जेओंग म्हणाले, भारताला एडीबी द्वारे, पुढील 5 वर्षांसाठी (2023-2027) 20-25 अब्ज डॉलरचा अर्थपुरवठा करण्याची योजना विचाराधीन आहे. हवामान वित्तपुरवठ्यासाठी किमान 40% ($8-10 अब्ज) वितरित करण्यात आले असून, यामध्ये हवामानाशी जुळवून घेणे आणि आपत्तीसाठीची लवचिकता समाविष्ट आहे. या योजनेत सार्वभौम वित्तपुरवठ्याद्वारे वितरणासाठीचे धोरण समाविष्ट आहे. ज्यामध्ये कर्ज आणि हमी समाविष्ट आहे, तर बिगर-सार्वभौम वित्तपुरवठ्यामध्ये समभाग गुंतवणूक आणि रोखे यांचा समावेश आहे. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) चे संचालक हितेश वैद्य म्हणाले, “आपल्या 107 नदी शहरांसाठी जल संवर्धन आणि जलसुरक्षा वाढवण्याच्या सामूहिक उद्दिष्टासाठी, दोन मंत्रालयांचे सामर्थ्य एकत्र येणे, म्हणजे, आरसीए गटाचाच एक भाग आहे. या नद्यांच्या भविष्यातील व्यवस्थापनासाठी, हवामान अनुकूलता आणि लवचिकता महत्वाची आहे. आता भविष्यातील धोरणांवर विचार करण्याची वेळ आली आहे, ज्यामुळे हवामान वित्तपुरवठा, डेटा वितरण, कृती संशोधन आणि क्षमता बांधणी सुनिश्चित होईल, आणि यामुळे सर्वांगीण भागीदारी हा संभाव्य मिशन धाराचा आधारस्तंभ बनेल.”
मंगळवारी संध्याकाळी संपलेल्या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय बैठकीत भारतातील नदी शहरांमधील 300 प्रतिनिधींनी उपस्थिती नोंदवली. या बैठकीत नद्या शहरांचे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता, वरिष्ठ नियोजक, शिक्षणतज्ञ, जल सुरक्षा तज्ञ, आर्थिक तज्ञ आणि इतर प्रतिनिधी त्यांच्या शहरांमधील नदीच्या पट्ट्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे उपाय जाणून घेण्यासाठी आणि त्यावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले.
पुढील आरसीए आंतरराष्ट्रीय बैठक, धारा (DHARA)2024साठी ग्वाल्हेर शहराची निवड करण्यात आल्याची घोषणा एनएमसीजी (NMCG)चे महासंचालक जी असोक यांनी केली.
