देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका यांच्या जोडीलाच सहकारी बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे. देशाच्या सर्व शहरी तसेच ग्रामीण भागांमध्ये सहकारी बँकांचे मोठे जाळे विणले गेलेले आहे. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत चांगला वाटा असलेल्या या सहकारी बँकांना गेली अनेक दशके विविध अडीअडचणींना, प्रतिकूल परिस्थिती व सतत नवीन आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारने नव्याने राष्ट्रीय सहकार धोरण करण्याचे ठरवले आहे. त्यात नागरी सहकारी बँकांच्या समोरील आव्हानांचा, अडचणींचा विचार करून त्यांना न्याय द्यावा ही काळाची गरज आहे.
भारतामध्ये सहकारी चळवळ नवीन नाही. या सहकार चळवळीला खरे तर कोणतेही क्षेत्र वर्ज्य नाही. एका अर्थाने सहकार हे मानवी जीवनाचे एक अविभाज्य अंग मानले पाहिजे. भारतामध्ये सहकारी क्षेत्राचा उदय हा अनेक दशकांपूर्वी झालेला आहे. “विना सहकार नही उद्धार” असे अनेक वेळा म्हटले जाते. त्याचा अनुभवही भारतीयांनी घेतलेला आहे. सहकार चळवळीमध्ये राजकारण घुसल्यामुळे गेल्या काही दशकांमध्ये ही चळवळ बदनाम झाली हेही मान्य करावे लागेल. त्यामुळे चांगले संस्कार असलेल्या सहकार क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने गरज आहे. सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या, गृहनिर्माण किंवा कृषी निगडित सहकारी संस्था यांचा विस्तार अगदी गावागावांमध्ये झालेला आहे. छोट्या शेतकऱ्यांपासून मोठ्या शेतकऱ्यांपर्यंत सर्वांनी एकत्र येऊन सहकाराच्या माध्यमातून सर्वांगीण विकास साधण्याची ताकद या सहकार चळवळीमध्ये निश्चित आहे. भारतात 1904 च्या दरम्यान सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सहकारी पतसंस्था, कृषी व अन्य पूरक क्षेत्रांमधील सहकारी संघ यांच्या माध्यमातून तळागाळातील कामगार किंवा शेतकरी यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करणारी चळवळ म्हणून या चळवळीचा उल्लेख केला जातो. याचे संस्थात्मक स्वरूप गेल्या सहा सात दशकात मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.याच सहकारी चळवळीमध्ये नागरी व जिल्हा सहकारी बँकांचे योगदान खूप मोठे आहे. ग्रामीण व नागरी सहकारी बँकांची आजवरची कामगिरी निश्चितच अभिमानास्पद आहे. या बँकांचा सध्या होत असलेला विस्तार, सर्वसामान्य नागरिक, ग्राहक वर्ग यांचा त्यांच्यावर असलेला दृढ विश्वास हा राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकांनाही मागे टाकेल अशा प्रकारचा होता. देशातील सहकारी क्षेत्रातील बँकांची आकडेवारी पाहिली तर हे निश्चित लक्षात येऊ शकते. आजच्या घडीला देशात ३० कोटीहून अधिक नागरिक विविध सहकारी संस्थांचे सदस्य आहेत. देशातील जवळजवळ 70 ते 75 टक्के ग्रामीण भागात सहकार क्षेत्र पसरलेले आहे.यामध्ये सहकारी पतसंस्था, कृषी पतसंस्था, बिगर कृषी पतसंस्था, अल्प मुदतीच्या तसेच दीर्घकालीन पतसंस्था,राज्य सहकारी बँका, केंद्र सहकारी संस्था व प्राथमिक कृषी पतसंस्था असा त्याचा व्यापक ढाचा अस्तित्वात आहे.
देशात जशा सार्वजनिक क्षेत्रातील किंवा खाजगी क्षेत्रातील व्यापारी बँका आहेत त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर नागरी व जिल्हा सहकारी बँका पण अस्तित्वात आहेत.त्यांचे सर्व काम हे व्यापारी बँकांप्रमाणेच आहे परंतु त्यांचा आकार तुलनात्मकरीत्या छोटा असतो. सर्वसामान्यांकडून ठेवी घेणे, त्यांना गृह, वाहन, शैक्षणिक कर्जे, सोने तारण अशी विविध प्रकारची कर्जे देणे, त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बँकिंग सोयी सुविधा पुरवणे, विमा सेवा देणे तसेच बचत खाते, मुदत ठेव योजना, रिकरिंग खाती अशा विविध वित्त विषयक सेवा दिल्या जातात.
आज देशातील साधारणपणे 5 लाख 50 हजार कोटी ठेवी या सहकारी बँकांकडे आहे. त्यांच्यात सध्या प्रतिवर्षी सरासरी ५ टक्के वाढ होताना दिसत आहे. या बँकांमधील थकीत किंवा अनुत्पादित कर्जांचे आकडे लक्षात घेतले तर राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये जवळजवळ दहा टक्के अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण आहे. अनुत्पादित कर्जाचे हेच प्रमाण सहकारी बँकांमध्ये साधारणपणे सात ते आठ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्याचप्रमाणे बँकांमध्ये होणारे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार याचे प्रमाण पाहिले तर ते 32 हजार कोटींच्या घरात आहे. यातील 95 टक्के वाटा राष्ट्रीयकृत बँकांचा आहे तर सहकारी क्षेत्रामध्ये जवळजवळ चार टक्के आर्थिक गैरव्यवहार झालेले आहेत. आज देशात साधारणपणे 1550 नागरी सहकारी बँका,97 हजार ग्रामीण सहकारी बँका; 351 जिल्हा मध्यवर्ती बँका व 33 राज्य सहकारी बँका असे मोठे जाळे आहे. तरीही सहकारी बँकिंग क्षेत्राला जास्त बदनाम केले जाते. या बँकांमधील ग्राहकाभिमुख सेवा, त्यांचे असलेले जिव्हाळ्याचे संबंध हे निश्चितच राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकांच्या पेक्षा जास्त चांगले आहेत. मात्र केंद्र व राज्य शासनाचा त्यांना हवा तेवढा भक्कम पाठिंबा मिळत नाही.
सहकारी बँकांवर एका बाजूला प्रमुख नियंत्रक म्हणून रिझर्व बँकेचे नियंत्रण बँकिंग नियमन कायद्यानुसार असते तर दुसरीकडे त्या राज्यातील सहकारी खात्याचेही त्यांच्यावर सहकारी संस्था कायद्याद्वारे नियंत्रण असते. त्याचप्रमाणे ज्या सहकारी बँका अनेक राज्यात कार्यरत आहेत त्यांच्यावर मध्यवर्ती केंद्रीय सहकारी खात्याचेही नियंत्रण असते. एकाच वेळी दुहेरी किंवा तिहेरी नियंत्रण हे सहकारी बँकांना अत्यंत जाचक आणि त्रासदायक ठरते ही वस्तुस्थिती आहे. खरंतर कोणत्याही समाजातील गोरगरीब किंवा अल्प उत्पन्न धारकांना खऱ्या अर्थाने हात देणारी किंवा सहकार्य करणारी संस्था म्हणजे सहकारी बँक होय. बाजारामध्ये छोट्या-मोठ्या व्यवसाय करणाऱ्या सर्व घटकांना सामावून घेणारी संस्था म्हणजे सहकारी बँक होय. त्यात जोडीला नोकरदार पगारदार वर्ग, छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना, लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांनाही आर्थिक सहकार्य करणारी संस्था म्हणजे सहकारी बँका मोलाचे व महत्वपूर्ण काम करीत आहेत. मात्र सरकारचे जास्त संरक्षण राष्ट्रीयकृत बँकांना असते. रिझर्व बँकेचा त्यांच्यावर सतत 1 वरदहस्त असतो. मात्र सहकारी बँकांना दोघांकडून सापत्न भावाची वागणूक सातत्याने दिली जात असल्याचे आढळते. या बँकांची भांडवल पर्याप्तता (कॅपिटल अँडीक्वसी); मालमत्ता गुणवत्ता (ॲसेट क्वालिटी);व्यवस्थापन;द्रवता;पद्धती व नियंत्रण आणि उत्पन्न( अर्निग्ज) या विविध निकषांवर मूल्यमापन केले जाते. अनेक बँकांवर व्यवस्थित नियमांनुसार कामकाज केले नाही म्हणून सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (सॅफ) नियंत्रणे लावण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे 40-45 नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.
गेल्या काही दशकांमध्ये अग्रगण्य सहकारी बँकांमध्मे क्षेत्रात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे.तसेच त्यांच्या संचालक मंडळामध्येही व्यावसायिक व तज्ञ संचालकांचा समावेश, सहभाग मोठ्या प्रमाणावर आहे.मात्र छोट्या बँकांमध्ये छोट्या आकाराच्या बँकांमध्ये तंत्रज्ञानाचा आणि तज्ञ संचालकांचा अभाव जाणवतो. केंद्र सरकारने अलीकडे सहकार क्षेत्रासाठी एक वेगळे मंत्रालय प्रथमच सुरू केले असून त्यांनी सहकार विषयक धोरण मसुदा तयार करण्याचे महत्वाचे काम हाती घेतले आहे. या धोरणामध्ये सहकारी बँकांच्या धोरणाबाबतचा त्यांच्या अडीअडचणींची दखल घेणारा एक स्वतंत्र भाग असेल अशी अपेक्षा आहे. सहकार क्षेत्रात सरकारने येऊ नये मात्र त्यांना योग्य दिशा देण्याचे, त्यांच्यावर वाजवी नियंत्रण ठेवण्याचे काम जरूर करावे हे निश्चित .
लेखक-प्रा.नंदकुमार काकिर्डे
- (लेखक पुणे स्थित जेष्ठ अर्थविषयक पत्रकार आहेत)
