पुणे-महापालिका आणि उपनगरातील अतिक्रमणे आणि बेकायदा बांधकामे यांनी शहरात उच्छाद मांडलेला असताना यास राजकीय आश्रय लाभलेला असताना आता महापालिका आयुक्तांचा देखील अप्रत्यक्षपणे सहारा लाभत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.यामुळे रस्त्याच्या बाजूच्या इमारतीतील दुकाने,बांधकाम मालक त्यांच्यापुढे महापालिकेच्या जागेत अर्थात रस्त्यावर होणाऱ्या अतिक्रमणातून बक्कल कमाई करत आहेत,तर काही ठिकाणी माजी नगरसेवकांनी महापालिकेच्या जागेत,रस्तोरस्ती पथारीवाल्यांना आपल्या छत्रछायेखाली दरमहाच्या भाड्यापोटी बसवून कमाई प्रशासकीय कार्यकालात देखील सुरु ठेवली आहे.स्वारगेट पासून जवळ असलेल्या एका शाळेच्या गेट जवळ तर एका माजीमानानीय महोदयांनी चक्क मटक्याच्या अड्ड्यासाठी आश्रय देऊन कमाईचा मोठा हप्ता सुरु ठेवला आहे. आणि महापालिका आयुक्त मात्र कडक अधिकाऱ्यांचे पंख छाटून राजकीय दबावाचे बळी ठरताना दिसत आहेत.त्यामुळे पुणेकरांनी या अतिक्रमणांमुळे आणि बेकायदा बांधकामांमुळे होत असलेल्या वाहतूक कोंडीला किंवा अन्य समस्यांना आता जबाबदार तरी कोणाला धरायचे हे समजेनासे झाले आहे.
अतिक्रमण कर्मचारी म्हणतात,मरू देत..उदंड होऊ देत अतिक्रमणे.
दरम्यान पथारीवाले,यांचे काही ठिकाणी पुनर्वसन केलेली आहेत,अनेक ठिकाणी महापालिकेने त्यांना दिलेले गाळे धूळ खात पडून तर इतर कोणाला भाड्याने दिलेले आढळून येत आहेत.प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमण कारवाई झाली कि पुन्हा तिथेच बिनदिक्कतपणे अतिक्रमणे उभारली जात आहेत.पण याचा राग कोणाला येत नाही,रस्त्यावर पायी चालणे,रस्ता ओलांडणे हे जिकीरीचे झाले असल्याने वृद्धांनी आता रस्त्यावर जाणेच बंद केले आहे. आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या दबंग अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी राजकीय दबाव येत असल्याने आणि त्यास भ्रष्ट लोकांची साथ मिळत असल्याने आयुक्त त्यापुढे झुकत असल्याचे दिसून आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर अतिक्रमण आणि बांधकाम निर्मुलन खात्यात प्रामाणिकपणे कामे करणे सोपे राहिलेले नाही,माजी मंत्र्यांपासून माजी नगरसेवक,अधिकारी यांचा यात मोठा सहभाग आहे..पुणे बकाल झाले ते नियोजन नसल्यामुळे असे सर्वच म्हणतात पण या नियोजनाचे धाज्जे उडविणारे हेच असतात हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.४० फुट रुंदीचा रस्ता डीपी च्या कागदावर दिसतो पण प्रत्यक्षात जागेवर तो अतिक्रमणाने २० फुटच उरतो.आणि मग होते वाहतुक कोंडी,नाले बुजवून बांधकामे झाल्याने, बेकायदा बांधकामे झाल्याने ड्रेनेज व्यवस्था कोलमडून पडते,आणि मग पुन्हा दोष दिला जातो महापालिकेच्या कारभाराला..हा कारभार पाहताना डोळे मिटून घेणाऱ्या जनतेला पालिकेला नावे ठेवणे सर्वात सोपे वाटते पण पालिकेत प्रामाणिकपणे,कर्तव्य निष्ठ अधिकारी बनणे सोपे आहे काय ? आणि असे प्रयत्न करणाऱ्यांना…कादरखान चा छन छन कि सुनो सुन्कार..के पैसा बोलता है…हा सिनेमा आठवतो आणि हेच गाणे आवडले तर नवल का वाटावे ?
