मुंबई, 23 मे 2023
केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी आज डिजिटल इंडिया कायद्याच्या तत्वावर आधारित डिजिटल इंडिया संवाद ह्या मुंबईत झालेल्या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. या भविष्यासाठी सज्ज अशा कायद्याचा उद्देश, सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची जागा घेणे आणि डिजिटल नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी एक भक्कम कायदेशीर आराखडा उपलब्ध करून देणे, मात्र त्याचवेळी, नवोन्मेष आणि विकासाला पोषक असे वातावरण तयार करणे असा आहे.
डिजिटल इंडिया कायद्यामागची मूलभूत तत्वे विशद करतांना, राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले, की हा कायदा, आज तंत्रज्ञानाच्या अवकाशात सुरु असलेल्या घडामोडी सुसंगत करण्यासाठी आहे. सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता, या दोन तत्वाविषयी बोलतांना ते म्हणाले, “सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता हा डिजिटल इंडिया कायद्याचा गाभा असून त्याला ह्या कायद्यात व्यापक स्थान दिले जाईल. ऑनलाईन फसवणुकीबाबत, जागतिक स्तरावरील नियामकांकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. भारतात लवकरच, इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या, 1.3 अब्जापर्यंत पोहोचणार आहे आणि ह्या डिजिटल नागरिकांना कुठलीही भीती न बाळगता, विश्वासाने आणि सुरक्षितपणे इंटरनेटचा वापर करता यावा, विशेषतः अनेक सरकारी सेवाही इंटरनेट वर उपलब्ध होत असतांना, त्याचा सुरक्षित वापर सुनिश्चित होणे आवश्यक आहे. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेट सेवा ही सर्वांसाठीच सोयीची व्यवस्था असेल. अफवा, दिशाभूल करणारी माहिती, खोटी माहिती अशा शस्त्रांचाही सामना करण्याची गरज आहे. विशेषतः अशावेळी जेव्हा कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करून, अत्यंत सफाईदारपणे खोटी माहिती पसरवली जात आहे.
क्षेत्रनिहाय नियमनांविषयी, संबधितांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी याच्याशी संबंधित इतर अनेक मुद्देही स्पष्ट केलेत. ते खालीलप्रमाणे:
- विविध क्षेत्रातील नियामकांनी घातलेल्या नियमांमुळे परस्परांना छेद देणारे नियमन असण्याच्या शक्यतेबद्दल : डिजिटल इंडिया कायद्याअंतर्गत क्षेत्रनिहाय नियमने, जसे की आरबीआय किंवा सेबी तसेच इतर मंत्रालयांची स्वतःची नियमने असण्याला परवानगी दिली जाईल, जेणेकरून व्यवस्था अधिक सुरक्षित होऊ शकेल. मात्र डिजिटल इंडिया कायद्यामुळे विविध कायदे आणि क्षेत्रनिहाय नियमने यांच्यात सुसंगती निर्माण होईल आणि त्यासाठी सर्व नियामकांमध्ये परस्पर संवाद घडवला जाईल.
- उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे नियमन : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नियमन करताना वापरकर्त्याचे नुकसान होणार नाही याकडे लक्ष दिले जाईल. डिजिटल नागरिकांना अशा उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामुळे कोणतीही हानी पोहचणार नाही याची खातरजमा करणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे, ब्लॉकचेन आणि वेब 3.0 साठी उद्योग क्षेत्र उपाय सुचवू शकतो. जोपर्यंत वापरकर्त्याला कुठलीही बाधा पोहचणार नाही तोपर्यंत नवोन्मेषाच्या मार्गातील कोणत्याही गोष्टीवर आम्ही बंदी घालणार नाही. आम्हाला परिभाषित संरक्षणासह वेब 3.0 आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे नेतृत्व करायचे आहे . मला स्वतःला नियामक ही संकल्पना फारशी आवडत नाही , त्यामुळे नियामकाच्या माध्यमातून अनुपालनाचा आणखी भार निर्माण होऊ नये.
- स्टार्टअप्सच्या अनुपालनाबाबत : अलिकडच्या सर्व कायद्यांमध्ये, म्हणजे एप्रिल 2022 मध्ये जारी करण्यात आलेले सीईआरटी-इन निर्देश असो किंवा आगामी डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक, 2023 असो , स्टार्टअप्सना अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत किंवा अनुपालनासाठी वाढीव कालावधी दिला आहे.
प्रस्तावित कायदा हा जागतिक दर्जाच्या सायबर कायद्याच्या चौकटीचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ असेल जो भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांना उत्प्रेरित करण्यासाठी सरकार तयार करत आहे. डिजिटल वैयक्तिक विदा संरक्षण विधेयक , राष्ट्रीय डेटा गव्हर्नन्स आराखडा धोरण, आयटी नियमांमध्ये अलिकडे करण्यात आलेल्या सुधारणा, सीईआरटी-इन मार्गदर्शक तत्त्वे या आराखड्याचे इतर घटक असतील.
या सत्रात उद्योग संघटना, स्टार्टअप्स, आयटी व्यावसायिक,विचारवंत आणि वकील यांच्यासह तंत्रज्ञान परिसंस्थेशी निगडित विविध हितधारक सहभागी झाले होते. सुमारे 300 हितधारक या सल्लामसलतीत सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये 125 लोक प्रत्यक्ष उपस्थित होते तर 175 जण दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. या वर्षी मार्चमध्ये बंगळुरूमध्ये अशाच प्रकारचा संवाद आयोजित करण्यात आला होता.
ही सल्लामसलत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कायदा आणि धोरण निर्मितीच्या सल्लामसलतीशी संबंधित दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. प्रथमच विधेयकाच्या तत्त्वांवर चर्चा होत आहे.
