मुंबई-भारतीय आशयाला (कंटेंट ) आज जागतिक स्तरावर अधिक स्वीकृती मिळण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे तो जास्तीतजास्त भाषांमध्ये अनुवादित करून प्रसारित केला जात आहे आणि ओटीटी (OTT) व्यासपीठामुळे हे शक्य झाले आहे, असे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी आज मुंबईत सांगितले. ‘भारताला जागतिक आशय आणि तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनवण्याची धोरणे’ या विषयावर, आशिया व्हिडिओ इंडस्ट्री असोसिएशन (एव्हीआयए) चे मुख्य कार्यकारी धोरण अधिकारी क्लेअर ब्लूमफिल्ड यांच्याबरोबरच्या प्रमुख संभाषण सत्रात, माहिती आणि प्रसारण सचिव म्हणाले, “भारतामध्ये आशयाची गुणवत्ता नेहमीच चांगली राहिली आहे, मात्र आज भारतीय आशयाला जगभरात प्रवास करणे सोपे झाले आहे. यामध्ये ओटीटी ने मोठ्या प्रमाणात मदत केली आहे. भारताबद्दलची लोकांची उत्सुकताही वाढली आहे, लोकांना भारताबद्दल अधिक जाणून घ्यायचे आहे.”
ओटीटी व्यासपीठ: काल सुसंगतता आणि नियमन
पारंपरिक प्रसारण माध्यम हे माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाचा गाभा आणि कणा राहिले असले तरी, आता ओटीटी व्यासपीठ देखील एक अतिशय महत्त्वाचा घटक बनले आहे,असे सांगत माहिती आणि प्रसारण सचिव पुढे म्हणाले की , “परंतु मला असे आढळून आले आहे की अनेक पारंपरिक मीडिया हाऊस (माध्यम संस्था) देखील आपला आशय, स्वत:च्या ओटीटी व्यासपीठावरून प्रसारित करत आहेत. आणि वेळेचे बंधन नसणे आणि स्वतःच्या गतीने एखादा आशय पाहणे, ही गोष्ट ग्राहकांसाठी नेहमीच सोयीची असते. तर, मला वाटते, की हे नाते प्रातिनिधिक आहे, आणि आशय निर्मितीची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे”.
सरकारने अतिशय सॉफ्ट-टच अर्थात सौम्य नियमनाचे धोरण अंगिकारले आहे,असे ओटीटी नियमनाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले. “आम्ही त्यामध्ये स्वयं-नियमन लागू केले असून, ती जबाबदारी उद्योगांवर टाकली आहे. हे त्रिस्तरीय नियमन असून, ते काही वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आले आहे. आम्हाला वाटते की हे धोरण चांगले काम करत आहे.
पहिल्या टप्प्यावर, आशयाच्या गुणवत्तेबद्दल तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित आशय निर्मात्याकडे संबंधित कृती करण्यासाठी पाठवविला जातो. दुसऱ्या स्तरावर, या उद्योगाशी निगडीत त्रयस्थ संस्था यामध्ये हस्तक्षेप करते, आणि सर्वात शेवटी संबंधित तक्रार माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयापर्यंत पोहोचते. मंत्रालय स्तरावर आमच्याकडे फारच कमी तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत असे सांगत, माहिती आणि प्रसारण सचिव म्हणाले, “मात्र त्याच वेळी, या सॉफ्ट-टच नियमनामुळे, काही अयोग्य आशय प्रसारित होण्याची शक्यता असते ,यापार्श्वभूमीवर माध्यम उद्योगाने देशाचे हित आणि संस्कृतीची योग्य जाणीव ठेवावी, अशी आमची विनंती आहे.”
सिनेमॅटोग्राफ कायदा
माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी सांगितले की,सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचे काम सुरु असून हा मसूदा लवकरच संसदेत मांडण्यात येणार आहे. इंटरनेटवर चित्रपट प्रसारित करण्याबाबतची तरतूद यामध्ये करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. “असे झाल्यास, बौध्दिक स्वामित्व हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी महत्वपूर्ण पावले उचलण्याची गरज पडेल. यासाठी बौध्दिक स्वामित्व हक्काचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करणारी (पायरेटेड) चित्रपट सामु्ग्री दाखविणारी सर्व संकेतस्थळे आम्ही ब्लॉक करू शकणार आहोत . मात्र याविषयी संसदेत कशा पद्धतीने कार्यवाही केली जाईल, हे पहावे लागणार आहे, असे ते म्हणाले . या संदर्भात, माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी सांगितले की, पायरसी विरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकार नेहमीच वचनबद्ध आहे. “ जर तुम्ही काही वेबसाइट्स पायरेटेड कंटेंटसाठी वापरल्या जात असल्याचं आमच्या निदर्शनास आणून दिल्यास, आम्ही त्या वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याच्या दिशेने काम करू “.
व्यवसाय सुलभीकरण – भारतात चित्रीकरण आणि निर्मितीपश्चात कार्य
“प्रसारण क्षेत्रामध्ये व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, आमच्याकडे ‘अपलिंकिंग’ आणि ‘डाउनलिंकिंग’ मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. आम्ही भारतात प्रसारित होणाऱ्या ब्रॉडकास्टर्सना आणि उपग्रह वाहिन्यांना परवानगी देतो. ही सर्व प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक आणि पारदर्शक आहे. आम्ही ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सेट केले आहे. आम्ही परवानगी मागण्याच्या पूर्वीच्यापद्धती कडून माहिती सादर करण्याच्या पद्धतीपर्यंत पोचलो आहोत.एकूणची ही प्रक्रिया खूप सोपी झाली आहे’’, त्यामुळे प्रसारक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांविषयी खूप आनंदी आहेत. हेही आम्हाला त्यांच्याकडूनच समजले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी असेही सांगितले की, एनएफडीसीचे ‘फिल्म फॅसिलिटेशन ऑफिस’ म्हणजेच चित्रपट सुविधा कार्यालय देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मात्यांना सुविधा देते आणि ते आता राज्य पोर्टल्सशी संरेखित केले जात आहे, त्यामुळे हे कार्यालय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोन्ही परवानग्या देण्यासाठी आणि चित्रपट निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकल-खिडकी बनू शकेल. भारतामध्ये चित्रीकरणाला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे कान्स चित्रपट महोत्सवात जाहीर करण्यात आल्याचेही त्यांनी पुढे सांगितले.
राष्ट्रीय प्रसारण धोरण
प्रसारण क्षेत्र आता परस्परविरोधी स्वारस्यांसह अनेक भागांमध्ये विभागले जात आहे आणि विविध प्रसारक म्हणजेच प्रसारमाध्यम प्रसारक , ओटीटी इ.ची वेगवेगळी यंत्रणा, नियम आणि दर आहेत.त्यामुळे राष्ट्रीय प्रसारण धोरणावर काम सुरू आहे असे सांगत माहिती प्रसारण सचिवांनी राष्ट्रीय प्रसारण धोरणाची गरज व्यक्त केली.
भौतिक प्रसारण आता व्यवहार्य राहिलेले नाही आणि आता प्रत्येकजण उपग्रह प्रसारण करत आहे, “आम्ही ठरवले की, जी वारंवारिता(फ़्रिक्क़्वेन्सी) भौतिक प्रसारणासाठी वाटप करण्यात आली होती मात्र अनेक वर्षांपासून ती वापरली गेलेली नाही , ती वारंवारिता(फ़्रिक्क़्वेन्सी) आवश्यक असल्यास दूरसंचार उद्देशांसाठी वापरली जाऊ शकते,असे माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी सांगितले.
ॲनिमेशन , दृश्य परिणाम (व्हिज्युअल इफेक्ट्स) , गेमिंग आणि कॉमिक (एव्हीजीसी ): वृद्धिंगत होणारे क्षेत्र
एव्हीजीसी क्षेत्रात आशयघन निर्मितीची क्षमता प्रचंड आहे, असा पुनरुच्चार माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी केला. एव्हीजीसी कृती गटाचा अहवाल मंत्रालय स्तरावर स्वीकारण्यात आला असून तो मंत्रिमंडळाकडे नेण्यात येत आहे. जगभरात 300 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स मूल्याच्या गेमिंग उद्योगाला भारतात आशय निर्मिती आणि नवोन्मेष वृद्धीसाठी मोठा वाव आहे, असे ते म्हणाले. भारतात मोठ्या प्रमाणात आशय होत आहे आणि अॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स उद्योग आणि भारतात केल्या जाणाऱ्या निर्मिती पश्चात उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.
मोबाईल प्रसारण
भारतीय घरांमध्ये सुमारे 20 दशलक्ष टीव्ही असताना, मोबाईलची संख्या जवळपास 800 दशलक्ष आहे.त्यामुळे, वाढत्या मोबाईल प्रसारणामुळे नवीन आशय निर्मितीला मोठी चालना मिळणार आहे, असेही माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी सांगितले.
यानंतर , माहिती आणि प्रसारण सचिव शहरातील मोशन पिक्चर असोसिएशनच्या बैठकीत उपस्थित राहिले. चित्रपट चित्रीकरणासाठी आणि निर्मिती पश्चात कार्यासाठी आकर्षक स्थळ म्हणून भारताचा प्रचार करण्यासंदर्भात या बैठकीतील चर्चेमध्ये भर देण्यात आला.
