पुणे- तुकडेबंदी आणि ले आऊट विषयक च्या नियमित कागद पत्राअभावी थांविलेली दस्त नोंदणी संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने निकाल देऊन शासनाची याचिका फेटाळली असून आता तरी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात न जाता सामान्य माणसाच्या बाजूने निर्णय घेऊन तातडीने दस्त नोंदणी सुरु करण्याचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षकांना द्यावेत अशी मागणी पुण्यातील भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
या संदर्भात खर्डेकर म्हणाले कि,’राज्यभरात स्थगित करण्यात आलेली दस्तनोंदणी सुरु करावी ह्या साठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत होतो.पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी यासंदर्भात 14 सप्टेंबर 2022 ला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व अधिकाऱ्यांसह बैठक आयोजित केली होती. विविध मंत्री, आमदार व अन्य नेते ही याबाबत आग्रही होते. आम्ही अनेकदा आपली भेट घेऊन दस्तनोंदणी सुरु करावी अशी मागणी मांडली होती. मात्र अधिकारी संभाजीनगर खंडपिठापुढे पुनर्विचार याचिका प्रलंबित असल्याचे कारण पुढे करत होते. डिसेंबर 2022 ला ह्या विषयावरील युक्तिवाद पूर्ण झाला होता आणि आज त्यावर संभाजीनगर खंडपीठाने निकाल देऊन शासनाची याचिका फेटाळली. मात्र शासनाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी मागून घेतला आहे. वस्तूत: सर्वोच्च न्यायालयात असाच निकाल लागेल असे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.अश्या परिस्थितीत काही अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला आता चाप लावणे आवश्यक असून , सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. महसूलमंत्री यांच्या सोबतच्या बैठकीत नितीन करीर यांनी हे स्पष्ट केले होते की राज्य सरकार ने आदेश दिल्यास आम्ही दस्तनोंदणी सुरु करू.तरी आता लाखों सामान्य नागरिकांचा विचार करून आपण यात हस्तक्षेप करावा व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल न करता सकारात्मक निर्णय घेऊन दस्तनोंदणी त्वरित सुरु करावी अशी आग्रही मागणी करत आहे असे खर्डेकर यांनी म्हटले आहे.