मुंबई, दि. 26 : परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील सर्व राज्यांकरिता आंतरवासिता धोरण जाहीर केले आहे. अलीकडेच ऑगस्ट 2016 मध्ये मंत्रालयाच्या आंतरवासिता धोरणासंबंधी प्रकाशित नियमांचा व्यापक आढावा घेण्यात आला असून त्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे एम ए ई वरती जास्त लक्ष केंद्रित करणे, आंतरवासितांना जास्त वाव मिळवून देणे, तसेच मंत्रालयाने आंतरवासितेसाठी (internship) निवडलेल्या उमेदवारांत पात्रता आणि या उमेदवारांमध्ये विविधता वाढवणे, लैंगिक समावेशकता निर्धारित करणे, हा आहे.
विविध मोहिमा व अभियानात आंतरवासिता करणारे तथा विदेशात कार्य करणाऱ्यांसाठी जाणाऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेल्या नीती धोरणांमध्ये हा आढावा घेताना कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत, असेही प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
पात्रता
मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून किमान पदवी घेतलेले आणि 31 डिसेंबर रोजी 25 वर्षापेक्षा कमी वय असणारे भारतीय नागरिकांसाठी एम ई ए मुख्यालयात आंतरवासिता खुली असेल.
कमाल मर्यादा आणि कालावधी
प्रत्येक वर्षी इंटर्नशिप सहा महिन्याच्या दोन सत्रांमध्ये दिली जाईल. जानेवरी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर असे हे सत्र असतील. प्रत्येक सत्रामध्ये या मंत्रालयामार्फत कमाल 30 आंतरवासित घेतल्या जाईल. प्रत्येक आंतरवासितांसाठी सदर कार्यक्रम तीन महिन्यांचा असेल.
विविधता
देशातील सर्व भागातल्या लोकांपर्यंत मंत्रालय आणि विदेश धोरण घेऊन जाण्याच्या उद्देशाने या आंतरवासितांमध्ये जास्तीत जास्त विविधता असावी यासाठी लक्ष दिले जाईल. यामध्ये मुख्यतः लिंग, वंचित घटक, भौगोलिक अधिवास आणि नागरी तथा ग्रामीण अशा दोन्ही भागाच्या प्रतिनिधित्वावर भर दिला जाईल. आकांक्षी जिल्हा सुधार कार्यक्रम (टी ए डी पी) जिल्हा अंतर्गत युवकांना या निवड प्रक्रियेत प्राधान्यक्रम दिला जाईल.
निवड
ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन http://www.internship.mea.gov.in या संकेत स्थळावर असेल आणि आवेदन, छाननी, निवड, विभागांचे वितरण, सूचना, विस्तार, प्रमाणीकरण हे सर्व मंत्रालयाच्या आंतरवासिता पोर्टलवर पाहण्यास मिळेल. प्रत्येक उमेदवाराला या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल आणि या निवड प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रवेश प्रमाणीकरण करावे लागेल.
निवड प्रक्रिया ही दोन टप्प्यात होईल. प्राथमिक छाटणी आणि व्यक्तिगत मुलाखती. या प्रक्रियेमध्ये “कोटा कम वेटएज” प्रणालीचा उपयोग होईल. ज्यामध्ये 14 राज्य आणि चार केंद्रशासित प्रदेशांमधील अर्जदारांना खालील तक्त्याप्रमाणे प्रत्येक सत्रात विचार केला जाईल.
पहिले सत्र (जानेवारी ते जून) –
राज्य – आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, आणि महाराष्ट्र
केंद्रशासित प्रदेश – अंदमान आणि निकोबार द्वीप, चंदीगड, दादरा आणि नगर हवेली तथा दमण आणि दीव, दिल्ली
दुसरे सत्र (जुलै ते डिसेंबर) –
राज्य – मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल
केंद्रशासित प्रदेश – जम्मू आणि काश्मीर, लक्षद्वीप पुडुचेरी
वरील माहितीनुसार प्रत्येक सत्रामध्ये १४ राज्यांतून प्रत्येकी दोन आंतरवासित असतील. त्याचप्रमाणे चार केंद्रशासित प्रदेशांतून दोन जण घेतले जातील. तीस टक्के ते पन्नास टक्के महिला उमेदवार असतील. शैक्षणिक कामगिरीवर प्राधान्यक्रम ठरविला जाईल आणि यासाठी प्लस टू (+२) आणि पदवी परीक्षेत मिळविलेल्या टक्केवारीचा व गुणांचा विचार केला जाईल.
उमेदवारांना आपले अर्ज ऑनलाइन भरावे लागतील. त्यानंतर राज्यनिहाय गुणवत्ता यादी बनविली जाईल. ही यादी पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी वेगवेगळी असेल. यावेळी प्लस टू आणि पदवी परीक्षांमधील शैक्षणिक कामगिरीच्या आधारावर उमेदवारांना निवडले जाईल. टीएडीपी जिल्ह्यातील अर्जदारांना प्राधान्यक्रम दिला जाईल. मुलाखतीसाठी बोलविले जाणाऱ्या एकूण उमेदवारांची संख्या अंतर्वासितेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या उमेदवारांच्या तुलनेत तीन पटीने जास्त असेल.
गुणवत्ता यादीनुसार निवडलेल्या उमेदवारांना दूरदृश्य संवाद प्रणाली अर्थात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने व्यक्तिगत मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल. या निवड प्रक्रियेतून कमाल 30 उमेदवारांची निवड करून त्यांना आंतरवासिता देऊ केली जाईल. जर निवडलेल्या उमेदवारांना मधून कोणी इंटर्नशिप साठी तयार नसेल तर गुणवत्ता यादीतील त्यांच्यानंतरच्या उमेदवारांना सदर आंतरवासिता देऊ केली जाईल.
मानधन आणि हवाई तिकीट
प्रत्येक इंटर्नला दर महिन्याला येण्याजाण्याच्या खर्चापोटी दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. ही रक्कम हे ‘इकॉनोमिक क्लास’ साठी असेल आणि ती उमेदवार राहात असलेल्या राज्याच्या राजधानीपासून दिल्लीपर्यंत असेल किंवा त्याचे आधिवास राज्य किंवा तो ज्या महाविद्यालय किंवा विद्यापीठात शिकतो आहे तेथून दिल्लीपर्यंत असेल. दिल्लीमध्ये आंतरवासिता कालावधीत राहण्याच्या तसेच जेवणाचा खर्च उमेदवाराला स्वतः करावा लागेल.
आंतरवासितांचे दायित्व
या आंतरवासिता कार्यक्रमाअंतर्गत भारत सरकारचे विदेशी धोरण ठरविणे तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेसंबंधी परिचय करुन देण्यात येईल. सर्व आंतर्वासिताला विशेष विषय देऊन विभागप्रमुख त्यावर काम करण्यासाठी मार्गदर्शन करतील. आंतरवासितांना संशोधन करावे लागेल. अहवाल लेखन, विकास संबंधी विश्लेषण, किंवा विभागप्रमुखांनी दिलेल्या इतर काम करावे लागेतील.
आंतरवासितेचा कालावधी संपताना प्रत्येक प्रशिक्षणार्थीला केलेल्या कार्याबद्दल सविस्तर अहवाल द्यावा लागेल आणि आवश्यक असल्यास सादरीकरणही करावे लागेल. या आंतरवासिता काळात जो अभ्यास, संशोधन केले जाईल, तो विदेश मंत्रालयाची बौद्धिक संपत्ती म्हणून गणली जाईल आणि आंतरवासितांना मंत्रालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्याचा उपयोग करता येणार नाही. इंटर्नना विदेश मंत्रालयाशी संबंधित कोणत्याही माहितीबद्दल गोपनीयता पाळावी लागेल,
इंटरनचे ‘अंत्यवर्णन’
विदेश मंत्रालयाच्या आंतरवासिता कार्यक्रमासाठी निवड ही पूर्णपणे आवश्यक सुरक्षा नियमांच्या समाधानपूर्वक पालन करण्यावर आधारित असेल. मंत्रालयाद्वारा कोणत्याही क्षणी कोणतेही कारण न देता आंतरवासिता रद्द केली जाऊ शकते. याबद्दल मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा अंतिम असेल. एखाद्या इंटर्नला हा कार्यक्रम सोडून जायचे असल्यास एक आठवडा अगोदर मंत्रालयाला सूचित करावे लागेल.
