कोल्हापूर/पुणे (अभिषेक लोणकर ) : अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे मेघराज भोसले व धनाजी यमकर यांनी जाहीर केलेल्या एकाच महामंडळाच्या दोन्ही निवडणुका बेकायदेशीर ठरवत धर्मादाय उपायुक्तांनी त्या रद्द केल्या.धर्मादाय कार्यालयाकडूनच अधिकृत निवडणूक पार पाडली जाणार असून पुढील सात दिवसांत तारीख जाहीर केली जाईल. धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी दिलेल्या या निकालामुळे अधिकृत निवडणूक कोणाची, सभासदांनी नेमके कुणी जाहीर केलेल्या निवडणुकीत मतदान करायचे हा पेचप्रसंग सुटला आहे. संचालक मंडळाची मुदत ५ वर्षांची होती,ती संपून दिड वर्षे झाली तरीही या निवडणुकांकडे कोरोनाचा काळ संपल्यावरही दुर्लक्ष करण्यात आले होते ,दरम्यानच्या काळात मीच अध्यक्ष म्हणून दोन गट पडले होते .मुदत संपलेल्या संचालकांच्या दोन्ही गटांनी आता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप सुरु करत आपापल्या सोयीनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित केला होता.
दोन्ही गटांच्या निवडणुका वादग्रस्त ठरणाऱ्या असून त्या रद्द करून महामंडळावर प्रशासक नियुक्ती करावी व स्वतंत्र समिती नेमून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यानुसारच हा निर्णय झाला आहे. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातील अंतर्गत राजकारणामुळे राजेभोसले व यमकर यांनी स्वतंत्र निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. एकाच संस्थेच्या एका महिन्यात दाेन निवडणुका हे कायद्यानुसार नव्हते तसेच दोन्ही बाजूंनी आमचीच निवडणूक अधिकृत असल्याचा दावा करत धर्मादाय उपायुक्त कार्यालयाकडे एकमेकांविरोधात तक्रार केली. त्यावर सुनावणी होऊन धर्मादाय उपायुक्त प्रदीप चौधरी यांनी हा निकाल दिला. त्यानुसार दोन्ही बाजूंची निवडणूक बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहे.
आसिफ शेख निवडणूक अधिकारी..
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून धर्मादाय निरीक्षक आसिफ शेख यांची तर निवडणूक नियंत्रक अधिकारी म्हणून शिवराज नाईकवाडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जुन्या घटनेनुसारच कार्यवाही
चित्रपट महामंडळाची नवीन घटना अजून मंजूर नसल्याने जुन्या घटनेनुसारच निवडणूक पार पडणार आहे. त्यामुळे पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर या तीन केंद्रांवर मतदान होईल. त्यात १८ हजार सभासद मतदान करतील. ४० ते ५० हजार सभासद असल्याचा दावा एका गटाकडून होत होता
वकिलांना अधिकार नाही
चित्रपट महामंडळाच्या पॅनेलवर असलेल्या दोन वकिलांची दोन्ही बाजूंनी मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. मात्र, धर्मादाय उपायुक्तांनी या दोन्ही वकिलांना तुम्ही महामंडळाच्या पॅनेलवर असल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करू शकत नाही, असे सुनावले.
