पुणे- पेठ पर्वती स्कीम क्रमांक ३ फायनल प्लॉट क्रमांक ४९९ व ५००अ स्वारगेट येथील २८ हजार चौ. मीटर एवढ्या क्षेत्रात महामेट्रोला (महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपरेशन लिमिटेड) मेट्रोस्टेशन करण्यासाठी रेडीरेकनर दराने महामेट्रोला पुण्याची सार्वजनिक वाहतूक सुखकर व्हावी यासाठी महानगरपालिकेने जागा दिली आहे. सार्वजनिक हितासाठी जागा देताना रेडीरेकनर दराने जागा देणे योग्य आहे. परंतु मेट्रोस्टेशन उभारत असताना येथे मल्टी मॉडेल हब व्यावसायिक संकुल देखील महामेट्रो करत आहे. सदर जागेचा वापर महामेट्रोने मेट्रो स्टेशन व्यतिरिक्त मल्टी मॉडेल हब व्यावसायिक संकुल करून नफा मिळवत असेल तर यातून होणाऱ्या वार्षिक उत्पन्नातून ४०-५० टक्के हिस्सा महामेट्रोने पुणे महानगरपालिकेला देणे बंधनकारक केले पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी केली
ते म्हणाले,’ पुणे शहरात अनेक जागा मेट्रो स्टेशनसाठी देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी तीन ठिकाणी मोक्याच्या जागेत महामेट्रोचा मल्टी मॉडेल हब व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा विचार आहे. यासर्व ठिकाणच्या व्यावसायिक संकुल मधून येणाऱ्या उत्पन्नाच्या ४०-५० टक्के हिस्सा महानगरपालिकेला मिळावा. महानगरपालिकेने महामेट्रोला दिलेल्या क्षेत्राचे ताबे पावती केलेली आहे. परंतु करारनामा झालेला नाही. करारनामा करताना सदर जागेचा व्यावसायिक हेतूने वापर केल्यास पुणे महानगरपालिकेला होणाऱ्या वार्षिक नफ्यातून ४०-५० टक्के हिस्सा मिळावा अशी अट घालण्यात यावी किंवा ४०-५० टक्के पार्टनरशिप करावी. व स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेत मान्यता घेऊनच करार करावा असे आबा बागुल म्हणाले.
महानगरपालिकेचे नफ्याच्या दृष्टीने कार्य करणे हे उद्धिष्ट नाही. परंतु शहराला मूलभूत सुविधा देत असताना उत्पन्न वाढीसाठी विविध पर्याय शोधणे देखील महानगरपालिकेचे कर्तव्य आहे.
महानगरपालिका सार्वजनिक हिताच्या वापरासाठी महामेट्रोला हिस्यापोटी ९५० कोटी रुपये देणार आहे. त्यापैकी काही पैशाच्या स्वरूपात व उर्वरित जागेच्या स्वरूपात वळती करण्यात येणार आहे. परंतु सार्वजनिक हेतू सोडून महामेट्रो व्यावसायिक हेतूने येथे मल्टी मॉडेल हब व्यावसायिक संकुल उभारत असेल तर महानगरपालिकेला नफ्यामध्ये ४० टक्के हिस्सा असणे गरजेचे आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे व्यावसायिक प्रकल्प पाहणी करिता महानगरपालिकेने स्वतंत्र कंन्सल्टंट नेमून महानगरपालिकेला जास्तीतजास्त कसा प्रॉफिट मार्जिन मिळेल यासाठी त्याची मदत घ्यावी. महामेट्रो मल्टी मॉडेल हबचे प्लॅन पास करताना महानगरपालिकेच्या बांधकाम नियमावलीप्रमाणे चार्जेस भरून घ्यावे. हा प्लॅन सॅंक्शन करताना महानगरपालिकेचा अधिकार देखील राखून ठेवावा. यातून महानगरपालिकेला उत्पन्नाचा मोठा स्रोत निर्माण होईल. यासाठी आपण भूमिका घेऊन पुणे महानगरपालिकेला महामेट्रोच्या व्यावसायिक संकुलमधील एकूण वार्षिक नफ्याच्या ४०-५० टक्के हिस्सा मिळण्यासाठी करारनाम्यात अट घालावी अशी मागणी पुणे महानगरपालिका आयुक्तांना आबा बागुलांनी दिलेल्या पत्राद्वारे केली.