“नोकऱ्यांमधील वाढती स्त्री-पुरुष असमानता चिंताजनक”

करोना महामारीच्या दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर देशातील नोकऱ्यांमध्ये स्त्री – पुरुष  असमानता  चिंताजनक रीत्या वाढल्याचे नुकत्याच एका प्रसिद्ध झालेल्या पाहणी अहवालात स्पष्ट झाले आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिला वर्गाला नोकऱ्यांमध्ये डावलण्यात येत आहे. एका बाजूला शहरी भागातही एकूणच रोजगार उपलब्धतेमध्ये घसरण होत आहे. रोजगार विषयक या अहवालाचा घेतलेला हा धांडोळा.

करोना महामारीच्या काळामध्ये शहरी भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्यांवर गदा आली. शासनाने लादलेल्या निर्बंधामुळे कामाच्या ठिकाणी नोकरदारांना जाता येत नव्हते. परिणामतः वर्क फ्रॉम होम नावाची संकल्पना अस्तित्वात आली व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वांनाच दिवस-रात्र वर्क फ्रॉम होम करावे लागले. मात्र करोनाची बंधने उठली आणि नंतर पुन्हा एकदा सर्व शहरांमधील कार्यालयांमध्ये नोकरदार वर्गाला  हळूहळू पाचारण करण्यास प्रारंभ झाला.मात्र गेल्या एक-दोन वर्षाचा शहरी भागातील रोजगाराचा आढावा घेतला असता दरमहा वेतन घेणाऱ्या महिलांच्या संख्येमध्ये लक्षणीय घसरण झालेली आढळली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाही मध्ये म्हणजे एप्रिल ते जून 2023 या कालावधीत 54 टक्के महिलांना नोकऱ्या दिल्या जात होत्या. जुलै ते सप्टेंबर 2023 या दुसऱ्या तिमाही मध्ये यात लक्षणीय घट झाली असून केवळ 52.8  टक्के महिलांना नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत. महिला नोकरदारांची ही घसरलेली टक्केवारी चिंताजनक असण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या सहा वर्षात सातत्याने शहरी भागातील नोकऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने कमी कमी होत जाताना दिसत आहे. नोकरदार महिलांच्या तुलनेत स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांच्या टक्केवारीत मात्र या सहा महिन्यात नोंद घेण्याइतकी वाढ होऊन ती 39.2 टक्क्यांवरून 40.3 टक्क्यांवर गेली आहे.

अहमदाबाद येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट( आयआयएम) या संस्थेने देशातील महिला व पुरुषांच्या दिवसांमधील घरकामाच्या तासांची पाहणी केली होती.  या पाहणीत असे आढळले की महिलावर्ग दररोज 7.2 तास सरासरी कोणतेही वेतन न घेता काम करीत असतात मात्र पुरुष वर्ग घर कामासाठी दिवसभरात केवळ 2.8 तास काम करतात. घरकाम करणाऱ्या देशातील सर्व महिलांना जर त्यासाठी वेतन दिले तर ती रक्कम देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या म्हणजे जीडीपीच्या 7.5  टक्के इतकी मोठी आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने याबाबत केलेल्या पाहणीमध्ये या आकडेवारीला दुजोरा दिलेला आहे. जून 2018 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीमध्ये केलेल्या पाहणीमध्ये स्वयंरोजगार करणाऱ्या महिलांच्या टक्केवारीत लक्षणीय म्हणजे 14 टक्के वाढ होऊन 65 टक्के महिला स्वयंरोजगार करणाऱ्या होत्या. मात्र नंतरच्या दोन वर्षांमध्ये त्यात लक्षणीय घसरण झालेली आहे. करोना महामारीच्या पूर्वी देशातील 30 टक्के महिला नोकऱ्या किंवा स्वयंरोजगार करीत होत्या.  करोनानंतर त्यात तीन टक्के वाढ झालेली असली तरी आपल्या शेजारी राष्ट्रांपेक्षा ही टक्केवारी खूपच कमी आहे. आपल्यापेक्षा श्रीलंका, बांगलादेश व नेपाळ या शेजारी राष्ट्रांमध्ये महिलांच्या नोकऱ्यांचे प्रमाण भारतापेक्षा जास्त आहे. एवढेच नाही तर महिला व पुरुषांच्या वेतनामध्येही गेल्या काही वर्षात मोठी तफावत आढळलेली आहे. जे काम पुरुष वर्ग करतो तेच काम महिलांनी केले तर त्यांना मिळणाऱ्या वेतनामध्ये लक्षणीय फरक आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना केवळ 76 टक्के वेतन दिले जाते असे पाहणी मध्ये आढळलेले आहे.

महिलांच्या रोजगारामध्ये ही तफावत मोठ्या प्रमाणावर दिसत असली तरी उच्च पदस्थ पदांवरील महिलांमध्ये यापेक्षा फार काही परिस्थिती वेगळी नाही. देशातील विविध  कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालकपदी काम करणाऱ्या  व्यक्तिं मध्ये महिलांचे प्रमाण केवळ 24.7 टक्के आहे. कंपनी कायद्यानुसार नोंदणी करण्यात आलेल्या कंपन्यांच्या स्वतंत्र संचालक पदाची पाहणी केली असता ही आकडेवारी खाली गेलेली असून ती केवळ 19.7 टक्के इतकी आहे.

पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांना विविध क्षेत्रांमध्ये डावलण्याची जी अनेक कारणे आहेत त्यामध्ये पुरुषसत्ताक समाजातील  पूर्वग्रहदुषित पद्धती व महिलांची सुरक्षितता अशी  दोन प्रमुख कारणे सांगितली जातात. भारतातील महिलांवर त्यांच्या कुटुंबामध्ये कराव्या लागणाऱ्या घरकामाचा मोठ्या प्रमाणावर दबाव असतो. घरातल्या महिलेने घर कामाला प्राधान्य द्यावे अशी मानसिकता बहुतेक सर्व पुरुषांच्या मध्ये आढळते. त्यामुळे नोकरी करण्यासाठी किंवा स्वयंरोजगार करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याची तयारी पुरुष वर्गामध्ये कमी आढळते. देशातील खाजगी क्षेत्राबरोबरच सार्वजनिक क्षेत्रांमध्येही महिलांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. केवळ केंद्र सरकारनेच नाही तर प्रत्येक राज्यातील सरकारांनी महिलांच्या रोजगार निर्मितीसाठी व त्यांच्या भरतीसाठी सर्वांकष प्रमाणात योजना हाती घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी महिलांसाठी  सर्वसमावेशक वातावरण निर्मिती करण्याची गरज आहे.

भारतामध्ये क्रिकेट हा खेळ कल्पनेच्या पलीकडे लोकप्रिय आहे. या खेळाची मक्तेदारी असलेल्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया म्हणजे बीसीसीआय या क्लब ने गेल्या वर्षी पुरुष व महिला क्रिकेटर्सना “समान वेतन” दिले जाईल अशी घोषणा केली होती. महिलांच्या प्रीमियर लीग मध्ये त्यांना जास्त रक्कम मानधनाची जास्त रक्कम दिली जाईल असेही सांगण्यात आले होते.  प्रत्यक्षात परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती निश्चितच पुरुषांच्या तुलनेत महिला खेळाडूंना डावलणारी  होती. स्मृती मानधना या लोकप्रिय महिला खेळाडूला सर्वाधिक म्हणजे 3.4 कोटी रुपये बोली लावण्यात आली. मात्र पुरुषांच्या आयपीएल मध्ये सॅम करन  या परदेशी क्रिकेटपटूला पंजाब किंग संघाने 18.5 कोटी रुपयांची बोली लावून विकत घेतले. त्यामुळे भारतात पुरुष व महिला यांच्यामध्ये असलेली एकूणच कामाची वेतनाची किंवा लिलावातील बोलीची तफावत लक्षणीय आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. ऑक्सफॅम इंडिया यांनी 2022 मध्ये महिला पुरुष यांच्यातील भेदभावाबद्दलचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये भारतातील महिलांना केवळ नोकरी भरती मध्येच भेदभाव केला जातो असे नाही तर नोकरी करताना दिल्या जाणाऱ्या वेतनामध्ये लक्षणीय भेदभाव केला जातो असे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले होते. या अहवालातील एका आकडेवारीनुसार किरकोळ काम किंवा कॅज्युअल काम करणाऱ्या पुरुषांना 9017 रुपये सरासरी मासिक वेतन दिले जात होते मात्र त्याच कामासाठी महिलांना केवळ 5709 रुपये वेतन दिले जात होते. त्याचप्रमाणे नेहमीच्या नोकऱ्यांमध्येही पुरुषांना सरासरी 19,779 दिले जात होते तर त्याच कामासाठी महिलांना 27 टक्के रक्कम कमी देऊन ती 15,578 रुपये इतके दिले जात होते.या अहवालानुसार शहरी भागातील स्वयंरोजगार मिळणाऱ्या महिलां व व पुरुषांमध्ये खूपच मोठी तफावत आढळलेली होती.

गेल्या काही वर्षांमध्ये नोकऱ्यांमध्ये किंवा स्वयंरोजगारांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढताना दिसत असला तरीसुद्धा तज्ञांच्या मते सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये तसेच ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रामध्येही महिलांचा सहभाग विविध कारणांमुळे कमी आहे. “चूल आणि मूल” याच्या पलीकडे जाऊन महिलांच्या क्षमतेचा वापर करण्याची सामाजिक मानसिकता फार कमी प्रमाणात असल्याने महिला वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारीला  सामोरे जावे लागते.

भारतीय महिलांच्या राष्ट्रीय महासंघाच्या सरचिटणीस अँनी राजा यांनी याबाबत अत्यंत परखडपणे सांगितलेले आहे की सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत असून  चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दिलेली आकडेवारी व वस्तुस्थिती ही अत्यंत खेदजनक आहे. भारतातील महिला वर्गाला कुपोषण, अशक्तपणा (  अँनेमिक कंडीशन), बालमृत्यु, स्रीभृणहत्या अशा अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. देशाचा खऱ्या अर्थाने समतोल विकास साधावयाचा असेल तर पुरुष आणि महिला यांच्यातील ही तफावत विविध मार्गांनी कमी करून महिलांना रोजगार व स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.

भारतातील महिलांचा अभ्यास केलेल्या मेरी जॉन यांनी असे मत व्यक्त केले आहे की कुटुंबाप्रती असलेली जबाबदारी, कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वातावरणाची प्रतिकूलता आणि चांगल्या नोकऱ्यांचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे देशात महिलांना चांगल्या शिक्षणाची सुविधा असूनही त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर नोकऱ्यांमध्ये किंवा रोजगारामध्ये होताना दिसत नाही. अनेक पदवीधर व सुशिक्षित महिला यांना घर कामांमध्येच गुंतवून ठेवले जाते. बाळांच्या तसेच सर्व कुटुंबाच्या संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकली जाते आणि त्याचा कोणताही मोबदला  दिला जात नाही.  दुसरीकडे चांगले शिक्षण घेतलेल्या महिलांनाही घर कामाला झोपले जाते आणि नोकरीपासून वंचित ठेवले जाते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये स्त्री पुरुष समानता विषयक अनेक तरतुदी आहेत. परंतु देशातील एकूणच राजकारण्यांनी या विषयाचा चोथा केलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्त्री पुरुष असमानतेची दरी कमी करणे हे सरकारच्या निश्चित हातात आहे. त्यांनी त्या दृष्टीने सकारात्मक धाडसी निर्णय घेण्याची गरज आहे.

-लेखक :प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

(लेखक पुणे अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)