अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणातील कथित ‘व्हीआयपी’च्या भूमिकेवरून सरकारला सवाल; इम्रान खानला देश सोडण्याची नोटीस, मग शेख हसीनांचे काय? राऊतांनी केंद्र सरकारला विचारला जाब
मुंबई, १५ ऑक्टोबर २०२६ : उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण, भाजप नेते दुष्यंत गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी झालेली नियुक्ती आणि न्यायाची मागणी करणाऱ्या अंकिताच्या आई-वडिलांना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाशी कथित संबंध असलेल्या व्यक्तीला राज्यपालपदी नियुक्त करून संरक्षण दिले जात असल्याचा आरोप करत, न्याय मागणाऱ्या पीडितेच्या आई-वडिलांवरच पोलिसी कारवाई कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आज पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी अभिनेता इम्रान खान याला भारत सोडण्याची बजावण्यात आलेली नोटीस आणि देशातील जनआंदोलनांबाबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचाही उल्लेख केला.
अंकिता भंडारी प्रकरणावरून मोदी-शहांवर गंभीर आरोप
उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाचा उल्लेख करत संजय राऊत यांनी भाजप नेते दुष्यंत गौतम यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित केले.
अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणातील कथित ‘व्हीआयपी’च्या संदर्भात दुष्यंत गौतम यांचे नाव चर्चेत असताना त्यांना थेट राज्यपाल बनविण्यात आल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. संबंधित व्यक्तीला संरक्षण मिळावे या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मात्र, दुष्यंत गौतम यांचा या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे न्यायालयीनरीत्या सिद्ध झालेले नाही. अंकिता भंडारीच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या कथित भूमिकेबाबत चौकशीची मागणी केली आहे.
राष्ट्रपती भवनाने १२ ऑक्टोबर रोजी दुष्यंत गौतम यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती जाहीर केली. या नियुक्तीला अंकिताच्या कुटुंबीयांनी आणि काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे.
पहाटे चार वाजता अंकिताच्या आई-वडिलांनाच ताब्यात!
अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांनी दिल्लीतील इंडिया गेट परिसरात आंदोलन करून न्यायाची मागणी केली होती. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनीही आंदोलनस्थळी जाऊन कुटुंबीयांची भेट घेतली.
मात्र गुरुवारी पहाटे चारच्या सुमारास दिल्ली पोलिसांनी अंकिताच्या आई-वडिलांसह काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. काही वेळानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
याच घटनेचा संदर्भ देत राऊत यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली.
अंकिताच्या हत्याप्रकरणात न्यायाची मागणी करणाऱ्या कुटुंबीयांवरच पोलिसी कारवाई होत असेल, तर हा गंभीर प्रश्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.
पीडित कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्याऐवजी त्यांच्या आंदोलनावर निर्बंध घालण्याच्या भूमिकेवर त्यांनी आक्षेप घेतला.
इम्रान खानला देश सोडण्याची नोटीस; मग शेख हसीनांचे काय?
अभिनेता इम्रान खान याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याच्या प्रकरणावरही संजय राऊत यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रश्न विचारले.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाला होता. त्यानंतर त्याच्या अमेरिकन नागरिकत्वाचा आणि OCI दर्जाचा मुद्दा पुढे आला.
तरुणांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्यामुळे इम्रान खानवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला.
त्याचवेळी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचा उल्लेख करून त्यांनी सरकारला सवाल केला.
इम्रान खानला देश सोडण्यास सांगितले जात असेल, तर शेख हसीना यांच्याबाबत सरकारची भूमिका वेगळी का आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
बॉलिवूडमधील अन्य कलाकारांच्या नागरिकत्वाचाही संदर्भ देत राऊत यांनी संबंधित नियमांची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान निकषांवर होते का, अशी विचारणा केली.
‘रस्त्यावरची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात’
देशातील सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेवर आपला विश्वास असल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
रस्त्यावरील लोकशाही मार्गाची लढाई आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला.
राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांसह मोठ्या संख्येने नागरिक दिल्लीच्या रस्त्यांवर उतरले होते. लाखो नागरिकांच्या उपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी गेल्याचे राऊत यांनी सांगितले.
देशातील नागरिकांमध्ये असलेला असंतोष आणि आंदोलनामागील मागण्यांचे गांभीर्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
संबंधित याचिकेची सुनावणी आणि न्यायालयीन कार्यवाहीचा अधिकृत तपशील उपलब्ध झाल्यानंतरच त्यातील पुढील घडामोडी स्पष्ट होणार आहेत.
राज्यपाल नियुक्तीवरून नवा राजकीय वाद
अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणात रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याच्या दोन सहकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तथापि, या प्रकरणातील कथित ‘व्हीआयपी’च्या भूमिकेबाबत कुटुंबीयांनी उपस्थित केलेले प्रश्न कायम आहेत.
अशा परिस्थितीत दुष्यंत गौतम यांची राज्यपालपदी नियुक्ती जाहीर झाल्यामुळे नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे.
एकीकडे पीडित कुटुंबीयांकडून निष्पक्ष चौकशीची मागणी होत असताना दुसरीकडे त्यांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलिसी कारवाईवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.
अंकिता भंडारी प्रकरणातील अपूर्ण राहिलेल्या प्रश्नांची स्वतंत्र चौकशी होणार का आणि राज्यपाल नियुक्तीवर आक्षेप घेणाऱ्या कुटुंबीयांच्या मागण्यांवर सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
