पुणे-महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या पार्श्वभूमिवर केंद्राने १० वर्षे उशिरा मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे असे माजी मुख्यमंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे . तज्ञ समितीने ४३५ पानांचा एक अहवाल तयार केला. मे २०१३ मध्ये तो अहवाल मला सादर केला. तो इंग्रजीत भाषांतर करून इंग्रजी अहवाल २०१३ मध्येच तातडीने आम्ही केंद्राच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवला. साहित्य अकादमीने अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यावर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल शिफारस करून अहवाल अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे परत पाठवला.परंतु यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि पुढे केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात देखील भारतीय जनता पक्षाचे स्थापन झाले. पण तरीही यावर केंद्राने तातडीने निर्णय न घेता आता १० वर्षानंतर हा निर्णय घेतला आहे. उशिरा जरी घेतला तरी हा निर्णय आनंददायी आहे असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
चव्हाण यांनी असे म्हटले आहे कि,’मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मी केंद्रात मंत्री असताना डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली युपीए सरकारने १७ सप्टेंबर २००४ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन देशात काही भाषांना अभिजीत भाषेचा दर्जा देण्याच्या निर्णय घेतला. त्या साठी साहित्य अकादमीने एखाद्या भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी निकष करण्यास सांगितले. त्यानुसार आधी तामीळ आणि त्यानंतर संस्कृत, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि ओडिया या सहा भाषांना हा दर्जा देण्यात आला.
मी महाराष्ट्रात आल्यावर मुख्यमंत्री असताना १० जानेवारी २०१२ रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी एक तज्ञ समिती गाठीत करण्याचा निर्णय घेतला. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांना अध्यक्ष नियुक्त केले. त्या समितीत प्रा. हरी नरके, डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, डॉ. श्रीकांत बहुलकर, प्रा. मधुकर वाकोडे, सतीश काळसेकर, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. आनंद उबाळे, परशुराम पाटील, डॉ. मैत्रेयी देशपांडे आणि राज्य सरकारच्या भाषे विषयक संस्थांच्या संचालकांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली.
समितीने पुराव्यानिशी अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले. सुरूवातीला त्यांच्या एकूण सात बैठका झाल्या. त्यानंतर डॉ. पठारे अध्यक्ष, प्रा. नरके हे समन्वयक आणि डॉ. बहुलकर व डॉ. देशपांडे हे सदस्य असलेल्या मसुदा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली व त्यांच्यावर अहवाल लेखनाचे काम सोपवण्यात आले. या उपसमितीने १९ बैठका घेतल्या, तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांनी ४३५ पानांचा एक अहवाल तयार केला. मे २०१३ मध्ये तो अहवाल मला सादर केला. अभिजात भाषा समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रथम इंग्रजी भाषेत भाषांतरीत करण्यात आला. हा इंग्रजी अहवाल २०१३ मध्ये आम्ही केंद्राच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवला. त्यांनी तो अहवाल साहित्य अकादमी कडे सोपविला व त्यावर निर्णय मागविला. साहित्य अकादमीने अहवालाचा सखोल अभ्यास केल्यावर फेब्रुवारी २०१४ मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबद्दल शिफारस करून अहवाल अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे परत पाठवला. परंतु यानंतर लगेच लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आणि पुढे केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले.
त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात देखील भारतीय जनता पक्षाचे स्थापन झाले. त्यावेळेस सांस्कृतिक कार्य मंत्री असलेल्या श्री विनोद तावडे यांनी एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणार अशी घोषणा केली होती. परंतु, त्या प्रस्तावावर पाच वर्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. राज्यातील काही साहित्यिकांच्या मते मागील सरकारच्या कालावधीत पाहिजे तितका पाठपुरावा झाला नाही. परिणामी साहित्य अकादमीने हिरवा कंदील दाखविला आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने मराठीला अजूनही अभिजात भाषेचा दर्जा दिला नव्हता हे खेदाने नमूद करावे लागते.
आता महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या पार्श्वभूमिवर केंद्राने १० वर्षे उशिरा हा निर्णय घेतला आहे. मी डॉ. रंगनाथ पठारे व त्यांच्या समितीच्या सदस्यांचे अभिनंदन करतो की त्यांच्या प्रयत्नांना अखेरीस यश आले. त्याच बरोबर सर्व मराठी साहित्यीकांचे धन्यवाद व्यक्त करतो ज्यांनी मराठी भाषा समृद्ध करण्यामध्ये योगदान दिले आहे.
