पुणे-शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आरोपी अक्षय शिंदेने पोलिसांच्या मांडीवर गोळी झाडली, पण पोलिसांनी थेट त्याच्या तोंडावर गोळी मारली, हे न समजणारे आहे, असे त्या म्हणाल्यात.या एन्काउंटर प्रकरणातील पोलिस अधिकारी संजय शिंदे यांची आजअखेर वादग्रस्त कारकीर्द राहिली आहे. विजय पलांडे याला पळवून लावण्यात संजय शिंदे यांचा हाथ होता. त्यामुळे संजय शिंदे यांना काही कालावधी करिता निलंबित देखील करण्यात आले होते. त्यामुळे अक्षय शिंदे याला संपवल्यामुळे हे प्रकरण संपत नसून कोणाला वाचवले गेले आहे ? त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे आणि या फेक एन्काउंटर प्रकरणी आम्ही कोर्टात जाणार आहोत, ही घटना राज्य प्रायोजित दहशतवाद आहे का? असा सवाल उपस्थित करीत महायुती सरकारवर त्यांनी टीका केली.
सुषमा अंधारे मंगळवारी येथे आयोजित एका पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाल्या, पोलिस व्यवस्थेचा धाक व विश्वासर्हता समाजात राहिली पाहिजे. बदलापूर प्रकरणात सरकारची महिला सुरक्षेची लक्तरे निघालेली आहेत. एन्काउंटर करणारे वादग्रस्त पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे व त्यांच्यासाेबतच्या लाेकांचे निलंबन केले पाहिजे. अक्षय शिंदे पोलिसांच्या मांडीवर गाेळी झाडताे व पोलिस त्याच्या ताेंडावर गाेळी मारतात हे न समजणारे आहे.
संजय शिंदे यांनी ठाणे हद्दीत अनेक दिवस डयुटी केली असून तेथील प्रशासनावर आमचा विश्वास नाही. न्यायालयात आम्ही दाद मागणार आहे.अक्षय शिंदे समाजसुधारक नव्हता त्यास फाशीच व्हायला पाहिजे हाेती. परंतु त्याला ठार मारुन प्रकरण संपत नाही. अशाप्रकारे एखाद्याला मारणे सरकार पुरस्कृत खून आहे, असे त्या म्हणाल्या.
सुषमा अंधारे म्हणाल्या की, तेलंगणा प्रकरणातील एन्काउंटरफेक असल्याचे चाैकशी समितीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यात सहभागी असलेल्या दहा पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांचा सन्मान राखला पाहिजे व त्यांचे संरक्षण देखील झाले पाहिजे. परंतु पोलिस स्नमानार्थ गळे काढणारे खासदार नरेश महस्के, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे खाेटे वक्तव्य करत आहे. नैसर्गिक न्याय नरेश महस्के यांना वाटत आहे परंतु तसे इतर प्रकरणात दिसून येत नाही. सरकारने नैसर्गिक न्यायची व्याख्या स्पष्ट करुन सांगावी. देशावर आक्रमण करणारा कसाब याला शिक्षा देण्याकरिता कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
चाैकशी न करता एखाद्याला अशाप्रकारे संपवले जात असेल तर पोलिस, कारागृह याची गरज नाही. अक्षय शिंदे प्रकरणात सरकारवर सर्व बाजूने टिकेची झाेड उठल्यावर गृहमंत्री यांनी चाैकशी समिती नेमण्याचे सांगितले. मात्र, यापूर्वी ड्रग प्रकरणात त्यांनी समिती नेमून देखील काेणती चाैकशी अहवाल कधी समाेर आला नाही. गाेळी घालताना बेछुट घातली जाते, त्यावेळी कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जात नाही. बदलापूर प्रकरणात संस्थाचालक आपटे यास शाळेचे सीसीटीव्ही फुटेज गायब करुन देखील अद्याप अटक करण्यात आलेले नाही. मुलींना न्याय मिळाला पाहिजे. शाळा वाचविण्याबाबत काेणते भाष्य हाेत नाही.
