जप्त मालमत्तांचे लिलाव आणि परतावा
याची कालमर्यादा निश्चित करावी
पुणे : वित्तीय संस्थांमधील ठेवीदारांना परतावा वेळेत मिळण्यासाठी जप्त केलेल्या मालमत्तांचे लिलाव विशिष्ट कालमर्यादेत व्हावेत, अशी सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधानसभेत आज (बुधवारी) केली.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात कोर्टात फक्त ‘तारखेवर तारीख’ मिळत राहते. दोषी आर्थिक संस्था यात हेतूत: वेळकाढूपणा करतात, ज्यामुळे ठेवीदारांचे पैसे मिळण्यास विलंब होत जातो. हा विलंब इतका असतो की, त्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य कमी होत जाते. काही ठेवीदार इतका पाठपुरावा करतात की, त्या ठेवीदारांचा मृत्यू होतो पण त्या कालावधीत त्यांना परतावा मिळालेला नसतो, असे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी वित्तीय संस्थामधील ठेवीदारांचे हितरक्षण या विधेयकावर बोलताना सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी फक्त मालमत्ता जप्त करून चालणार नाही, तर कायद्यानेच बंधन असे घालावे की, एकदा मिळकत (प्रॉपर्टी) जप्त झाली की, तिचा लिलाव आणि ठेवीदाराला परतावा मिळणे ही संपूर्ण प्रक्रिया गतीने होण्यासाठी कालमर्यादेचे बंधन घालावे, अशी सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.
