मुंबई : बदलापुरात उद्रेकाने लोक रस्त्यावर उतरले, मग त्यांच्यावर खटले काय दाखल करता? असा थेट संजय राऊतांनी राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच, बदलापूर प्रकरणी देवेंद्र फडणवीसांनी एसआयटी चौकशीची स्थापना केली आहे, त्यावरही संजय राऊतांनी भाष्य केलं आहे.”सर्वोच्च न्यायालयानं तटस्थपणे काम करावं, सर्वोच्च न्यायालय कोलकत्ता घटनेची दखल घेतात, मग महाराष्ट्रच्या घटनेची दखल का घेत नाहीत? राज्य घटनेचं पालन न्यायलयानं केलं पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी म्हणून उद्धव ठाकरे आणि इतर नेते महिला सुरक्षेबाबत नेमकं काय करावं? याबाबत चर्चा करतायत, आमचा महिला सुरक्षेबाबात महत्वाचा निर्णय लवकरच येईल… वामन म्हात्रे मिंधेचे चेले आहेत… महिला पत्रकारला तुम्ही अशी भाषा वापरतात? या वामन म्हात्रेंवर गुन्हा दाखल कातून अटक करायला हवी”, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत.
या प्रकरणात एसआयटीची गरज काय होती? आरोपी अटकेत आहे, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत. बदालपूरकरांनी जो आक्रोश केलाय, तो मिंधे सरकार विरोधात होता. हे सरकार काहीच करणार नाही आणि शेवटी गुन्हेगारांना वाचवलं जाईल, या उद्रेकातून लोक रस्त्यावर उतरले असतील, असंही संजय राऊत म्हणाले आहेत. त्याचप्रमाणे, बदलापूर प्रकरण विरोधकांचा डाव असल्याचं म्हणणाऱ्या गिरीष महाजनांनाही राऊतांनी सुनावलं आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) बोलताना म्हणाले की, “सध्या योगींचं राज्य जे सुरूये, बुल्डोझर राज्या, तसं काही ठिकाणी अशा गुन्ह्यांनंतर बुल्डोझर चालवण्याचं काम मिंधे सरकारनं केलंय. पण मग हे बुल्डोझर काल बदलापूरला का गेले नाही? मी फक्त विचारतोय. काल जनतेचा उद्रेक होता, जेव्हा-जेव्हा असं झालंय, त्यावेळी याची दखल न्यायालयानं घेतली आहे, अनेकदा… मग बदलापूरच्या घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टानं का घेतली नाही? कोलकात्यातील घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेतं, कारण तिथे ममता बॅनर्जींचं सरकार आहे. इथला जनतेचा उद्रेक कोलकात्यापेक्षा जास्त आहे. पण त्या चिमुकल्यांचा आक्रोश, जनतेचा उद्रेक हा न्यायालयाच्या कानाचे काल पडदे फाडू शकला नाही.”
“गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बदलापूर प्रकरणात एसआयटी स्थापन केली. पण गरज काय होती? आरोपी पकडला गेलाय. एसआयटी हा शब्द फडणवीसांच्या तोंडी शोभत नाही. ठाकरे सरकारनं अनेक गुन्ह्यांमध्ये ज्या एसआयटी स्थापन केलेल्या, त्या गृहमंत्री झाल्याबरोबर पहिल्या 24 तासांत फडणवीसांनी सगळ्या रद्द केल्या. याचाच अर्थ तुम्ही एसआयटी मानत नाही. ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या एसआयटी अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांमधील होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी खटला फास्ट ट्रॅकवर चालेल, असं सांगितलं… काय असतं फास्ट ट्रॅक? घटनाबाह्य मिंधे सरकारचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालला पाहिजे, इथे सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणून तारखांवर तारखा पाडतात. बलात्कार जसा आबलेवर होतो, तसाच तो राज्यघटनेवरही होतो. महाराष्ट्रात मिंधे सरकार राज्य घटनेवर बलात्कार करून स्थापन झालंय… पण हा खटला त्यांना फास्ट ट्रॅकवर नकोय… तुम्हाला फास्ट ट्रॅक ची भाषा शोभत नाही”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“राज्य सरकारची मानसिकता ही पंतप्रधान मोदींची मानसिकता आहे. जे पंतप्रधान कर्नाटकात एका बदनाम बलात्काऱ्याच्या प्रचारासाठी गेले. त्यांना माहीत होतं, याच्यावर 200 पेक्षा जास्त महिलांनी लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी केल्या आहेत. त्याचे अनेक व्हिडीओही बाहेर आले आहेत. त्याला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देतात… असं बलात्काऱ्याला प्रतिष्ठा देण्याचं नेतृत्त्व जे महाराष्ट्र सरकार मान्य करतं, त्या सरकारकडून तुम्ही काय अपेक्षा करताय? म्हणून बदालपूरकरांनी जो आक्रोश केलाय, तो मिंधे सरकार विरोधात होता. हे सरकार काहीच करणार नाही आणि शेवटी गुन्हेगारांना वाचवलं जाईल, या उद्रेकातून लोक रस्त्यावर उतरले असतील, तर तुम्ही त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताय?”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“गिरीष महाजन यांचा डोकं फिरलेलं आहे. गिरीष महाजन असंही म्हणतील ज्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाला त्या मुलीसुद्धा मॅनेज झाल्यात… यात विरोधकांचा संबंध काय? जे मोदी बलात्कारी रेवन्नाला शबसकी देतात, त्याचा प्रचार करतात, गिरीष महाजन, देवेंद्र फडणवीस त्यांचेच हस्तक आहेत. त्यांच्याकडून तुम्ही काय अपेक्षा करणार?”, असं संजय राऊत म्हणाले.
