नवी दिल्ली, 23 जुलै 2024
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 सादर केला. “देशाला मजबूत विकास आणि सर्वांगीण समृद्धीच्या मार्गावर नेण्याची विशेष संधी जनतेने आमच्या सरकारला दिली आहे” असे त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान आवास योजना
पंतप्रधान आवास योजनेबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या की, पीएम आवास योजना शहरी 2.0 अंतर्गत, 10 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीद्वारे एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या घरांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील. यामध्ये येत्या 5 वर्षांत 2.2 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय वित्त सहाय्य समाविष्ट असेल. परवडणाऱ्या दरात कर्जपुरवठा सुलभ करण्यासाठी व्याजात सवलत देण्याची तरतूद देखील यात प्रस्तावित आहे, असे त्या म्हणाल्या.
भाड्याची घरे
भाड्याच्या घरांबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री म्हणाल्या, “औद्योगिक कामगारांसाठी मोठे गुंतवणूकदार आणि ‘व्हीजीएफ-Viability Gap Funding’ अर्थात व्यवहार्यता अंतर निधी सहाय्यासह सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून वसतिगृहाच्या प्रकारातील निवासस्थाने असलेली भाड्याच्या घरांची सुविधा पुरवण्यात येईल.”
विकासाचे केंद्र असलेली शहरे
निर्मला सीतारामन पुढे म्हणाल्या की, शहरांचा ‘विकासाची केंद्रे’ म्हणून विकास करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल. “आर्थिक आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे नियोजन तसेच नगर नियोजन योजनांचा वापर करून शहरांच्या आसपासच्या परिसराचा सुव्यवस्थित विकास करून हे साध्य केले जाईल”, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले.
30 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 14 मोठ्या शहरांसाठी अंमलबजावणी आणि वित्तपुरवठा धोरणासह वाहतुकीचे योग्य नियोजन असलेल्या विकास योजनांची घोषणा केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता
केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारे आणि बहुपक्षीय विकास बँकांबरोबरच्या भागीदारीतून योग्य वित्तपुरवठ्यासह केंद्र सरकार 100 मोठ्या शहरांसाठी पाणीपुरवठा, सांडपाणी प्रक्रिया तसेच घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आणि सेवांना प्रोत्साहन देईल.
आठवडे बाजार
निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, फेरीवाल्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजनेच्या यशाच्या आधारे पुढील पाच वर्षांमध्ये निवडक शहरांमध्ये 100 साप्ताहिक ‘हाट’/आठवडे बाजार किंवा ‘स्ट्रीट फूड हब’ विकसित करण्यासाठी दरवर्षी सहाय्य पुरवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
मुद्रांक शुल्क
उच्च मुद्रांक शुल्क आकारत असलेल्या राज्यांना दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहित करेल; तसेच महिलांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तेसाठी शुल्क कमी करण्याचा देखील विचार करेल, यावर केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी भर दिला.
