पुणे- वर्षानुवर्षे गर्भश्रीमंतांच्या,आणि काही राजकीय नेत्यांच्या कार्यक्रमांची आणि खानपानाची व्यवस्था बनलेल्या म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल दरम्यान नदीकाठच्या हरित पट्ट्यातील बेकायदा बांधकामे,मातीचे भराव आणि अतिक्रमणे यावर आज अखेरीस महापालिकेने बुलडोझर चालवून ती हटवून टाकली.यापूर्वी कित्येक वर्षात अनेकदा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने यावर अनेकदा कारवाई केली पण राजकीय वरदहस्त लाभल्याने प्रत्येकवेळी येथील अतिक्रमणांना आश्रय मिळत गेला.मात्र येथील सुजन सहकारी सोसायटीने २०१५ साली राष्ट्रीय हरित अधिकरण – National Green Tribunal कडे याबाबत याचिका दाखल केली होती.त्यावर NGT न्यायालयाने 10 ऑक्टोबर 23 रोजी नदी पात्रातील निळ्या व लाल पूररेषा मध्ये बांधकाम अतिक्रमण या वर कारवाई करून १० डिसेंबर या तारखेपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.त्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली.म्हात्रे पुल ते राजाराम पूल दरम्यानच्या नदीकाठच्या हरित पट्ट्या मधील डीपी रस्त्यावर महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाच्या वतीने कारवाई करण्यात आली.यावेळी विविध मंगल कार्यालय,लान्स, हॉटेल इ. वर कारवाई करण्यात आली.एकूण १५ मिळकतीवर कारवाई करण्यात आली त्यामध्ये सृष्टी गार्डन,कृष्णसुंदर लॉन्स,नारायणी लॉन्स,श्री वनारसे,मजेन्टा लॉन्स, केशवबाग,पंडित फार्म,या मिळकतदार व व्यावसायीक यांचा सह बहुतांश मिळकत धारकांनी स्वतःहून अनधिकृत बांधकामे काढून घेतली.या कारवाईत सुमारे दीड लाख चौरस फुट विनापरवाना बांधकाम काढण्यात आले.एका मिळकत धारकाने निळ्या व लाल पूर रेषे मध्ये केलेला भराव सात जेसीबी लावून काढून घेण्यात आला. यावेळी सहा डंपर चे मदतीने सुमारे ६000 घन फुट भराव काढून वाघोली प्लांट येथे पाठविण्यात आला.या कारवाईत ७ जेसीबी,४ गॅस कटर, 3 ब्रेकर वापरण्यात आले. ५० कर्मचारी व पोलीस कर्मचारी यांनी कारवाईत प्रत्यक्ष सहभाग घेतला.हि कारवाई अधीक्षक अभियंता युवराज देशमुख,कार्यकारी अभियंता बिपीन शिंदे यांचे मार्गदर्शनाखाली उप अभियंता सुनिल कदम,उप अभियंता श्रीकांत गायकवाड,कनिष्ठ अभियंता मनोज कुमार मते,शाखा अभियंता राहुल रसाळे,शाखा अभियंता भावना जड़कर,समीर गडइ,ईश्वर ढमाले,सागर शिंदे कनिष्ट अभियंता यांनी पूर्ण केली.
महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने सातत्याने केले होते आवाहन
बेकायदा बांधकामे असलेली मंगल कार्यालये, लोन्स,हॉटेल या ठिकाणी लग्न समारंभ अगर अन्य कार्यक्रमांचे आयोजन करू नका असे आवाहन महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने काही वर्षापासून सातत्याने केली होती.तरीही कारवाई काही होत नाही अशा समजुतीने अनेकजण येथे समारंभांचे आयोजन करतात आणि अशावेळी कारवाई झाली कि अडचणींचा त्यांना सामना करावा लागतो असाच प्रकार गेल्या कारवाईच्या वेळी देखील घडला होता आणि आज देखील घडल्याचे दिसून आले आहे.
येथून पुढे काय होणार ?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण – National Green Tribunal ने येथे अतिक्रमणे होऊ नये म्हणून विशेष आदेश दिल्याने आता यापुढील काळात पुन्हा यथे अतिक्रमणे होणार काय ? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय .महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात अशी बांधकामे होणार नाहीत असाही दावा केला जातो आहे. तर वारंवार कारवाया केल्या तर येथील व्यावसायिकांचे देखील अतोनात नुकसान होणारच आहे . या सर्व पार्श्वभूमीवर येथे पुन्हा अतिक्रमणे होणार काय ? हे येणारा काळच स्पष्ट करणार आहे.
