मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीसाहेब ….पुण्याच्या माजी उपमहापौरांचे,आठवले गटाचे नेते डॉ. धेंडे यांचे तुम्हाला हे जाहीर सवाल ….

बीआरटी : शेकडो कोटीचा खर्च पाण्यात घालणार काय ?

पुणे- केंद्राच्या, राज्याच्या आणि पुणे महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी असलेले पुण्याचे माजी उपमहापौर आणि रिपब्लिकन आठवले गटाचे नेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी महापालिकेला खुले पत्र देत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना जाहीर सवाल केले आहेत.

काय म्हणाले आहेत डॉ. धेंडे हे त्यांच्याच शब्दात वाचा ….

सर्वसामान्य लोकांच्या रोजच्या प्रवासाची जीवनदायी असलेला नगररोड येथील बीआरटी मार्ग काढून नागरिकांच्या खिशातून खर्च झालेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले आहेत.
बीआरटी हा प्रकल्प केवळ पुणे महापालिकेचा नाही. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा प्रकल्प आणला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली आहे. महापालिकेने राज्य सरकारसोबत करार केलेला होता. त्यामध्ये अटी शर्ती होत्या. शहरीकरणात वाढ होत असताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे काळाची गरज असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मेट्रो आणि बीआरटी मार्गासारखे प्रकल्प राबविले जातात. पुणे महापालिकेची भौगोलिक परिस्थिती आणि रस्त्याचे जाळे पाहता केवळ मेट्रो प्रकल्प राबवून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही. तर पीएमपीएल सक्षम करणे गरजेचे होते. त्यामुळे बीआरटी प्रकल्प राबवले गेले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील काही भागात अतिशय सक्षमपणे बीआरटी मार्ग चालू आहे. पीएमपीएलचा वापर विद्यार्थी, वयोवृद्ध, दिव्यांग बांधव, कष्टकरी कामगार आदीसह सर्वसामान्य नागरिक करत असतात. नगररोड दरम्यान बीआरटी मार्गातून दर तासा ४ हजार ५०० प्रवासी प्रवास करत असल्याची नोंद आहे. एका दिशेला २ हजार ५०० प्रवासी दर तासाला प्रवास करतात. तर ४० बस दर तासा या मार्गाने धावत आहेत. दिवसाकाठी एक लाख प्रवासी संख्या होत असल्याची नोंद पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे नोंद आहे. गेल्या चार वर्षात ही संख्या आणखीनच दुप्पट झाली आहे. प्रवाशी वाढल्याने पीएमपीएमएल प्रशासनाच्या तिजोरीतच भर पडत होती.

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी शहरात स्वतंत्र व्यवस्था असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नमूद केले आहे. त्यामुळे शहरातील बीआरटी हटवण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधी, शासनाने का केला ? सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा विचार कोणालाच नाही का ? येरवडा नगररोड दरम्यान काही भागात बीआरटी प्रकल्प राबवताना मेट्रोच्या पिलरला अडथळा येत असल्यामुळे तेवढेच बीआरटी मार्ग काढले जातील, असे महापालिका प्रशासन सांगत होते. दरम्यानच्या बीआरटीचे उद्घाटन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासात्मक दृष्टिकोणाला छेद देण्याचे काम पुन्हा झाले आहे. मध्यंतरी पीएमपीएल प्रशासनाने 300 इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या आहेत. चार्जिंग स्टेशन अभावी त्या सध्या बंद आहेत. आणखीन 600 नवीन इलेक्ट्रिक बस प्रशासनाकडे दाखल होणार आहेत. जर बीआरटी मार्गच काढायचे होते तर येवढ्या बसेसची खरेदी कशाला केली जात आहे ?

नागरिकांनी महापालिकेकडे कर भरले. त्यांच्या खिशातून बीआरटी मार्ग उभारले. त्यावर नागरिकांचा हक्क आहे. महापालिका प्रशासनाने सुयोग्य नियोजन करून हे मार्ग उभारणे गरजेचे होते. भविष्यातील अडचणींचा आधीच विचार करायला हवा होता. बीआरटीचे चुकीचे नियोजन हे महापालिकेचे काम आहे.
महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक वेळा या मार्गात अपघात झालेत. त्यासाठी बीआरटी मार्ग जबाबदार कसा ? ती सर्वस्वी महापालिकेची जबाबदारी आहे. अपघाताचे कारण देत बीआरटी मार्ग काढले जात असतील तर इतर ठिकाणी अपघात होतच नाहीत का ? बीआरटी बंद करून नागरिकांनी स्वतः वाहने घ्यावित का ? तसे झाले तर शहरात आणखीन वाहनांची भर पडून वाहतुकीच्या मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. याचा विचार कोण करणार ? बीआरटी मार्ग काढायचा होताच तर कोट्यवधी रुपये खर्च का केले ? या पैशांची भरपाई कोण देणार ? या पैशांचा हिशोब बीआरटी मधून प्रवास करणारा सर्वसामान्य पुणेकर मागतोय. बीआरटी काढणाऱ्यांनी याचा जवाब द्यावा. भाजपाचे राज्य असलेल्या गुजरात मधील अहमदाबाद येथे बीआरटी मार्ग सक्षमपणे चालविला जातो. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या शहरातील काही भागात हा प्रकल्प चालविला जातो. मात्र पुण्यातील नगररोड येथील बीआरटी मार्ग का हटवला जात आहे ? या मुळे रोज प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान, कामगारांची, महिला वर्गाची गैरसोय याला जबाबदार कोण ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांनी द्यावे, ही विनंती.

र्वसामान्य लोकांची जीवनदायनी बीआरटी काढणाऱ्या राज्य शासन, महापालिका, पीएमपीएल प्रशासनाला खुले पत्र…..

सर्वसामान्य लोकांच्या रोजच्या प्रवासाची जीवनदायी असलेला नगररोड येथील बीआरटी मार्ग काढून नागरिकांच्या खिशातून खर्च झालेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात गेले आहेत.
बीआरटी हा प्रकल्प केवळ पुणे महापालिकेचा नाही. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा प्रकल्प आणला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने निधीची तरतूद केली आहे. महापालिकेने राज्य सरकारसोबत करार केलेला होता. त्यामध्ये अटी शर्ती होत्या. शहरीकरनात वाढ होत असताना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे काळाची गरज असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मेट्रो आणि बीआरटी मार्गासारखे प्रकल्प राबविले जातात. पुणे महापालिकेची भौगोलिक परिस्थिती आणि रस्त्याचे जाळे पाहता केवळ मेट्रो प्रकल्प राबवून वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार नाही. तर पीएमपीएल सक्षम करणे गरजेचे होते. त्यामुळे बीआरटी प्रकल्प राबवले गेले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील काही भागात अतिशय सक्षमपणे बीआरटी मार्ग चालू आहे. पीएमपीएलचा वापर विद्यार्थी, वयोवृद्ध, दिव्यांग बांधव, कष्टकरी कामगार आदीसह सर्वसामान्य नागरिक करत असतात. नगररोड दरम्यान बीआरटी मार्गातून दर तासा ४ हजार ५०० प्रवासी प्रवास करत असल्याची नोंद आहे. एका दिशेला २ हजार ५०० प्रवासी दर तासाला प्रवास करतात. तर ४० बस दर तासा या मार्गाने धावत आहेत. दिवसाकाठी एक लाख प्रवासी संख्या होत असल्याची नोंद पीएमपीएमएल प्रशासनाकडे नोंद आहे. गेल्या चार वर्षात ही संख्या आणखीनच दुप्पट झाली आहे. प्रवाशी वाढल्याने पीएमपीएमएल प्रशासनाच्या तिजोरीतच भर पडत होती.

सार्वजनिक वाहतुकीसाठी शहरात स्वतंत्र व्यवस्था असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देखील नमूद केले आहे. त्यामुळे शहरातील बीआरटी हटवण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधी, शासनाने का केला ? सर्वसामान्य लोकांच्या हिताचा विचार कोणालाच नाही का ? येरवडा नगररोड दरम्यान काही भागात बीआरटी प्रकल्प राबवताना मेट्रोच्या पिलरला अडथळा येत असल्यामुळे तेवढेच बीआरटी मार्ग काढले जातील, असे महापालिका प्रशासन सांगत होते. दरम्यानच्या बीआरटीचे उद्घाटन पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या विकासात्मक दृष्टिकोणाला छेद देण्याचे काम पुन्हा झाले आहे. मध्यंतरी पीएमपीएल प्रशासनाने 300 इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या आहेत. चार्जिंग स्टेशन अभावी त्या सध्या बंद आहेत. आणखीन 600 नवीन इलेक्ट्रिक बस प्रशासनाकडे दाखल होणार आहेत. जर बीआरटी मार्गच काढायचे होते तर येवढ्या बसेसची खरेदी कशाला केली जात आहे ?

नागरिकांनी महापालिकेकडे कर भरले. त्यांच्या खिशातून बीआरटी मार्ग उभारले. त्यावर नागरिकांचा हक्क आहे. महापालिका प्रशासनाने सुयोग्य नियोजन करून हे मार्ग उभारणे गरजेचे होते. भविष्यातील अडचणींचा आधीच विचार करायला हवा होता. बीआरटीचे चुकीचे नियोजन हे महापालिकेचे काम आहे.
महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे अनेक वेळा या मार्गात अपघात झालेत. त्यासाठी बीआरटी मार्ग जबाबदार कसा ? ती सर्वस्वी महापालिकेची जबाबदारी आहे. अपघाताचे कारण देत बीआरटी मार्ग काढले जात असतील तर इतर ठिकाणी अपघात होतच नाहीत का ? बीआरटी बंद करून नागरिकांनी स्वतः वाहने घ्यावित का ? तसे झाले तर शहरात आणखीन वाहनांची भर पडून वाहतुकीच्या मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. याचा विचार कोण करणार ? बीआरटी मार्ग काढायचा होताच तर कोट्यवधी रुपये खर्च का केले ? या पैशांची भरपाई कोण देणार ? या पैशांचा हिशोब बीआरटी मधून प्रवास करणारा सर्वसामान्य पुणेकर मागतोय. बीआरटी काढणाऱ्यांनी याचा जवाब द्यावा. भाजपाचे राज्य असलेल्या गुजरात मधील अहमदाबाद येथे बीआरटी मार्ग सक्षमपणे चालविला जातो. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या शहरातील काही भागात हा प्रकल्प चालविला जातो. मात्र पुण्यातील नगररोड येथील बीआरटी मार्ग का हटवला जात आहे ? या मुळे रोज प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान, कामगारांची, महिला वर्गाची गैरसोय याला जबाबदार कोण ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री यांनी द्यावे, ही विनंती.

• डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी उपमहापौर, पुणे महापालिका