- केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ करणार शिष्टाई
- केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत मार्ग काढण्याचे रिक्षा चालक मालकांना आश्वासन
पिंपरी-
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र घेण्यास उशीर झालेल्या (लेट पासिंग) रिक्षा, टॅक्सीसह वाहतूक, मालवाहतूक, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आरटीओच्या दंडापासून मुक्तता मिळणार आहे. यासाठी केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे शिष्टाई करणार आहेत. केंद्रीय रस्ते दळणवळण वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेऊन याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
पुणे शहरातील ऑटो, रिक्षा, टॅक्सी चालक मालक संघटनेच्या वतीने बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेतली. यावेळी आरटीओच्या मनमानी कारभार विरोधात निवेदन दिले. यासह ऑटो टॅक्सी, रिक्षा चालकांचे विविध प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले. यावेळी त्यांनी हे आश्वासन दिले.
या शिष्टमंडळात ऑटो टॅक्सी, बस, रिक्षा ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे फेडरेशनचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक आनंद तांबे, मनसे वाहतूक विभागा पुणे शहराध्यक्ष किशोर चिंतामणी, विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे बापू भावे, भाजप रिक्षा वाहतूक आघाडीचे अंकुश नवले, अम आदमी पक्षाचे एकनाथ ढोले, शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे आबा बाबर, एम आय एम रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष बाबा सय्यद, राष्ट्रवादी सेवा संघाचे विजय रवळे, तुषार पवार, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत पुणे शहराध्यक्ष मुंबईचे कार्याध्यक्ष विलास केमसे पाटील,आदीसह रिक्षा चालक मालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री पदी नियुक्ती झाल्याबद्दल मुरलीधर मोहोळ यांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच ऑटो टॅक्सी, रिक्षा, बस यासह प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या चालक मालकांच्या समस्यांचे गाऱ्हाणे मांडून शासन दरबारी न्याय देण्याची मागणी केली. नुकतेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) उशिरा वाहन प्रमाणपत्र नूतनीकरण करणाऱ्या वाहनांना दंडाचा बडगा उगारला आहे. प्रतिदिन पन्नास रुपये हा दंड सर्वांवर अन्यायकारक आहे. अनेकांना लाखो रुपये भरण्याची वेळ येणार आहे. हातावरचे पोट असणाऱ्या या प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे अशक्य आहे. त्यामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने घेतलेला हा निर्णय त्वरित रद्द करावा. त्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा अशी मागणी करण्यात आली. या मागणीला केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
लवकरच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेऊ. या बैठकीत हा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ यांनी दिले, अशी माहिती बाबा कांबळे यांनी दिली.
