पुणे दिनांक ४ डिसेंबर२०२३ – महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीमाई फुले यांनी बुधवार पेठेतील भिडे वाड्यात सुरू केलेल्या मुलींच्या पहिल्या शाळेची इमारत सक्तीने ताब्यात घेण्याची कारवाई महापालिका आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सोमवारी (ता. ४) रात्री सुरू केली. यावेळी जेसीबीच्या सहाय्याने मोडकळीस आलेला हा धोकादायक वाडा रात्रीच्या सुमारास जमीनदोस्त करण्यात आला. पुणे महापालिका आणि पोलिसांनी गनिमी काव्याच्या मार्गाने ही कार्यवाही करत भिडे वाडा राष्ट्रीय स्मारक करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही न झाल्याने महापालिका प्रशासनाने येथील व्यावसायिकांना सोमवारी सकाळी नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर दुपारी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांच्या दालनात पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी व पोलिस उपायुक्त संदीपसिंग गिल यांची बैठक झाली. त्यामध्ये वाडा ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर रात्री साडेअकराच्या सुमारास बांधकामे पाडण्यास प्रारंभ झाला. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, पोलिस उपायुक्त गिल, पालिकेचे उपायुक्त माधव जगताप, प्रतिभा पाटील यांच्यासह शंभरहून अधिक पोलिस कर्मचारी व महापालिकेचे पन्नासहून अधिक कर्मचारी भिडेवाडा ताब्यात घेण्याच्या कारवाईत सहभागी झाले होते.
फुले दांपत्याने भिडे वाड्यात १८४८ मध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरु केली. त्याच्या स्मरणार्थ या वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक केले जावे यासाठी महापालिकेत ठराव झाला होता.
नंतर जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर गेली १३ वर्षा उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाची हा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. तसेच ही जागा एका महिन्याच्या आत महापालिकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश जागामालक व भाडे करून दिले होते.
ही मुदत ३ डिसेंबरला संपल्याने महापालिकेने आज (ता. ४) पोलिस बंदोबस्तात भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु केली. आज सकाळी महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाचे अधिकाऱ्यांनी भिडे वाड्यातील जागा मालक व भाडेकरूंना नोटीस बजावण्यात आली भिडेवाड्यातील भाडेकरूंनी जागा ताब्यात देण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती ही याचिका देखील आज फेटाळून लावण्यात आली आहे.
ही जागा ताब्यात घेण्यास आणखी विलंब होऊ नये यासाठी महापालिकेने पोलिसांशी समन्वय साधून आज रात्री जागा ताब्यात घेण्यासाठी नियोजन केले. रात्री साडेनऊ वाजल्यापासूनच भेडे गाड्यांच्या परिसरात पोलीस बंदोबस्त येणार करण्यात आला. रात्री पावणे अकराच्या सुमारास पुणे महापालिकेच्या विविध क्षेत्रिय कार्यालयामधून सुमारे ५० बिगारी हातोडी पहार, कटवणी, दोरी साहित्य घेऊन यासाठी आले.
रात्री ११ च्या सुमारात वाडा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली.
यावेळी कोणतीही अनुसूच घटना घडू नये यासाठी पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केली होती.
असा घेतला वाडा ताब्यात
– पोलिसांकडून वाडा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू
– शिवाजी रस्त्यावरील वाहतूक थांबवली
– पदापथावरील पथदिवे, बोलार्ड काढण्यात आले.
– वाड्यावर झालेले पोस्टर, झेंडे, दुकानांच्या पाट्या काढण्यात आल्या
– जेसीबीने दुकानाच्या पाट्या करताना वाड्याचा काही भाग कोसळला
– दुकान उघडून पंचनामा करण्यात आला
– गॅस कटरने दुकानांचे शटर तोडण्याचे काम सुरू
– दोन जेसीबीच्या सहाय्याने मोडकळीस आलेला वाडा पाडण्याचे काम सुरू.
– इमारत धोकादाय झाल्याने आपोआप काही भाग कोसळत होता
– डंपर मधून वाड्याचा राडाराडा त्वरित रस्त्यावरून हटविण्याचे काम सुरू
” सर्वोच्च न्यायालयाची मुदत उलटून केल्याने महापालिकेने पोलिसांना भिडे वाडा ताब्यात घेण्याचे नियोजन केले. रात्री पोलिसांनी ही वास्तू ताब्यात घेऊन महापालिकेकडे हस्तांतरित केली. यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडताना नियमांचे पालन करण्यात आलेले आहे. ही कार्यवाही शांततेत पार पडली.”
– विकास ढाकणे, अतिरिक्त आयुक्त
महापालिकेने भिडे वाड्यामध्ये राष्ट्रीय स्मारक करताना महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या कार्याचा उचित गौरव करण्यासाठी स्मारकाचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु केले आहे. त्यासाठी तीन वास्तूविशारदांकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. पुढील काही आठवड्यामध्ये या ठिकाणी स्मारकाच्या कामाचे भूमीपूजन करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तयारी सुरु केली आहे.
महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी शिवाजी रस्त्यावर बुधवार पेठेतील भिडे वाडा येथे मुलींची पहिली शाळा सुरू केली होती. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. या निर्णयाला जागामालक व पोटभाडेकरूंनी २०१०मध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी असलेल्या याचिका निकाली काढून महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या निवाड्यानुसार; तसेच २०१३मधील कायद्यानुसार जागेचा मोबदला देण्याचा आदेश दिला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांनी दिलेल्या निकालात या स्मारकास लागलेला १३ वर्षांचा कालावधी योग्य नसल्याची टिप्पणी केली होती. हे स्मारक यापूर्वीच व्हायला हवे होते. न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याने दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्नही याचिकाकर्त्यांपुढे न्यायमूर्तींनी उपस्थित करण्यात आला होता. या आदेशांविरोधात पुर्नविलोकन याचिका दाखल करण्यात आली असली तरी यापूर्वीच्या आदेशांना स्थगिती मिळालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत भिडेवाड्याच्या जागेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
