पुणे- दारू विक्रीचा परवाना देण्याचा अधिकार जरूर राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचा , जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आहे ,पण जिथे बांधकामच बेकायदेशीर केले जातेय किंवा केले आहे तिथे हे लोक दारू विक्री व्यवसायाचा परवाना दिला जातोच कसा ? असा आक्षेप महापालिकेने गेली वर्षानुवर्षे घेतला आहे. पूर्वी अशा रमेश बोडके नगरसेवक असताना त्यांनी शहरातील सराईत जकात चोर आणि आणि अशा बेकायदा बांधकामे केलेल्या हॉटेल्स ची प्रशासनाला सर्वे करून यादी करायला लावलेली आजही मुख्य सभेच्या प्रश्नोत्तर कागदपत्रांतून आढळून येईल. अगदी तेव्हा देखील जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि राज्य उत्पादन शुल्क खात्याला महापालिकेने संपर्क केला होता . त्यावर तात्पुरती मलम पट्टी म्हणून काही बड्या हॉटेल मालकांना नोटीसा काढून त्यांच्याकडून अनधिकृत बांधकाम उतरवून घेण्यात आले होते . अलीकडे जानेवारी महिन्यात देखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे महापालिकेने या संदर्भात पत्रव्यवहार केल्याचे समजते .पण जिल्हाधिकारी कार्यालयच ढिम्म .. असल्याचे याही वेळी स्पष्ट झाले आहे.
कोणत्याही व्यवसायाचा परवाना महापालिका हद्दीत देताना किमान तो व्यवसाय जिथे केला जाणार आहे ते बांधकाम असलेली इमारत अधिकृत आहे काय ? इमारतीत अनधिकृत बांधकाम कुठे अन्यत्र आहे काय ? अग्निशामक दलाची तिथे ना हरकत आहे काय ? या बाबी तपासणे जरुरीचे असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे आणि ते वारंवार महापालिकेने मांडले आहे. पण संबधित यंत्रणा मात्र आपापले अधिकार जाणून तेवढ्यापुरतेच ते वापरत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे बेकायदा बांधकामे फोफाव णे आणि त्यामुळे वाहतुकीचा भार वाढणे हि प्रक्रिया सातत्याने होत आली आहे.
लक्ष्मी रस्त्यावरही तसेच ..अनधिकृत बांधकामेच वाहतूक समस्येला जबाबदार
लक्ष्मी रस्त्यावरील दुकानदारांना पोटमाळे बांधण्यास महापालिकेने प्रतिबंध केला होता , ती बेकायदा असल्याची भूमिका घेत पोटमाळे पडण्याची कार्यवाही केली जात परंतु तत्कालीन खासदार कलमाडी यांच्याकडे त्यावेळी सारे व्यापारी गेले .आणि त्यांनी हि कारवाई थांबविण्यास आग्रह केला पण काही महापालिका अधिकारी त्यांचे ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसत . पोटमाळे बांधले तर दुकानातून ग्राहक उभे राहण्याची क्षमता वाढते आणि तेव्दीच जास्त वाहने या रस्त्यावर पुढे येतात शिवाय दुकानदारांची त्यांच्या नौकर दरांची वाहने इथे उभी असतात .पर्यायाने येथे पार्किंगचे प्रोब्लेम्स येतील त्यात हे दुकानदार रस्त्यावर जाळ्या टाकूनहि जागा अडवीत असल्याचे संबधित अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते मात्र कलमाडी यांनी यावर शक्कल लढवून बहुमताच्या जोरावर दंड आकारून लक्ष्मी रस्त्यावरील दुकानदारांचे पोटमाळे अधिकृत करण्याचा प्रस्ताव संमत करवून घेतला आणि या कारवाया थांबविल्या होत्या .पर्यायाने पुढे वाहनतळ उभारणी आणि कोंडी वाढतच गेली .
अशा सर्व पार्श्वभूमीवर वारंवार म्हणजे किमान १० वेळा जर महापालिकेने एखाद्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम , किंवा साईड ,किंवा फ्रंट मर्जीन मध्ये अतिक्रमण संदर्भात कारवाई केली तर अशा ठिकाणी असलेला व्यवसाय कोणताही असो त्यास कोणत्याही विभागाने परवानगी दिलेली असो त्या व्यवसायाचा परवाना आपोआप रद्द होईल अशी तरतूद करण्याची शिफारस डावलून पुण्याला वाहतूक कोंडीत ढकलण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. साईड ,किंवा फ्रंट मर्जीन मध्ये संबधित इमारतीत येणाऱ्या गेस्ट ची वाहने उभी करण्यात आली पाहिजेत मात्र या जागा अतिक्रमण करून लात्ल्याने संबधित पार्किंग रस्त्यावर येते आणि शिवाय या व्याव्स्याने येणाऱ्या वाढीव ग्राहकांचेही पार्किंग रस्त्यावर येते पर्यायाने पार्किंग साम्येला वाहतूक समस्येला उग्र रूप येते असे सांगण्यात येते आहे.
