पुणे- निवासी मिळकतींना भरमसाठ कर लावून महापालिकेने पुणेकर मिळकतधारकांची लुट सुरु ठेवली असून अशी लुट करू नका आणि PT 3 फॉर्मची सक्ती जाचकच आहे ती करू नका ,पूर्वीप्रमाणे थेट कर आकारणी का करत नाहीत ? असे थेट सवाल महापालिकेचे माजी विरोधीपक्षनेते उज्वल केसकर ,सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केले आहेत. हे सर्व होत असताना भाजपाने मात्र अत्यंत शांततेच्या भूमिकेचे पालन केले असून कॉंग्रेसनेही फार काही कार्म्कता दाखवलेली दिसत नाही मात्र महापालिकेत आणि क्षेत्रीय कार्यालयात लोक खेट्या मारताना दिसत आहेत . PT 3 फॉर्म भरून दिल्यावरही त्यांना आलेले वाढवी कर पाहून त्यांची पाचावर धारण बसू लागली आहे.
या संदर्भात केसकर यांनी म्हटले कि,’ पुणे शहरामध्ये PT 3 फॉर्म च्या विषयी नागरिकांच्या मध्ये अस्वस्थता आहे हा फॉर्म भरून घेण्याची महानगरपालिकेला गरज आणि आवश्यकता नाही हे पहिल्या दिवसापासून आमचे मत आहे.
१) GIS सर्वे करणाऱ्या संस्थेने चुकीचा सर्वे केला चुकीची माहिती महानगरपालिकेला दिली ती माहिती महानगरपालिकेने तपासणी न करता लोकांची बिले बदलली.
२) राज्य शासनाने अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी एक ठराव पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभे कडन करून घेतला त्यामुळे 40 टक्के सवलत मान्य करणारे सर्व तत्कालीन महापालिका आयुक्त यांची मान “कॅग” अहवालातून सुटली आणि सर्वसामान्य पुणेकर यात भरडला गेला अडकला गेला.
३) राज्य सरकारकडे केलेल्या पाठपुराव्या नंतर सर्वसामान्य पुणेकरांना स्वतः वापर करत असलेल्या सदनिकेमध्ये 40 टक्के सवलत वाजवी भाड्यात आणि दहा टक्के देखभाल दुरुस्तीसाठी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
४) ही सवलत लावत असताना तत्कालीन कर आकारणी कर संकलन प्रमुखांनी PT 3 हा फॉर्म तयार केला, क्लिष्ट केला असा आम्ही त्यावेळेला आरोप केला होता.
५) निवडणुकीच्या काळात महापालिका आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र भोसले यांची आम्ही भेट घेतली होती त्यावेळेला PT 3 फॉर्म ची आवश्यकता नाही हे त्यांना सांगितले होते.
६) महानगरपालिकेच्या कर आकारणी कर संकलन प्रमुख माधव जगताप यांनी एक पायलट प्रोजेक्ट सिंहगड क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मिळकतीबाबत महानगरपालिकेची यंत्रणा वापरून सर्वे केला.
यामध्ये 3709 मिळकतीमध्ये मालक स्वतः राहत असताना त्यांची सवलत काढली होती.
2294 मिळकतीमध्ये भाडेकरू आढळून आले.
बंद सदनिका अथवा बांधकाम व्यवसायिकाकडे असणाऱ्या सदनिका यांची संख्या 700 आणि सर्वे मध्ये आले पण जागेवर नाही अशा आठ मिळकती सापडल्या नाहीत.
याचं तात्पर्य आज छोट्याशा सॅम्पल मध्ये जवळपास तीन साडेतीन हजार प्रामाणिक करता त्याला करदात्याला फायदा होऊ शकतो तर दोन सव्वादोन लाख मिळकतीमध्ये फॉर्म भरता किती पुणेकरांना फायदा होईल म्हणून आम्ही आज अशी मागणी केली की आपण अशा प्रकारची यंत्रणा वापरून सर्वे करणार असाल तर PT 3 फॉर्म ची गरज नाही, जो माणूस सर्वे करायला घरी जाईल त्यांनी त्याच ठिकाणी मालकाची सही घेऊन त्याला दिलासा दिला पाहिजे.
आम्हाला विश्वास आहे खात्री वाटते महापालिका आयुक्त आणि उपायुक्त कर आकारणी कर संकलन याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन सर्वसामान्य प्रामाणिक पुणेकरांवर अन्याय होऊ देणार नाही.
