पुणे : दारू पिऊन नशेमध्ये भरधाव वेगाने गाडी चालवून दोघांचा जीव घेतलेल्या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना ज्युएनाईल अॅक्टनुसार न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पण या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी दोन वेगवेगळे गुन्हे का दाखल केले, तसेच पबकडून दारुबांदी कायद्याची अंमलबजावणी झाली नसतानाही या प्रकरणात दारूबंदीचे एकही कलम का लावलं नाही असा सवाल कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी केला.
या केसमध्ये दोन एफआयआर असणे ही चूक आहे. इतर कलमं लावली असली तरी दारूबंदी कायद्याचं एकही कलम लावलं नाही. दारूबंदी कायद्यानुसार वेगवेगळे परमिट देण्यात येतात. त्यानुसार कुणाला दारू द्यायची हे ठरलेलं असतं. या सगळ्या गोष्टींचे रजिस्ट्रेशन व्हायला हवं. पण अल्पवयीन मुलाला दारू देण्यात आली आणि नंतर हा अपघात घडला. दारूबंदी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसताना पोलिसांनी दारूबंदीचे कलम का लावलं नाही हे माहिती नाही.
ज्या कारणांमुळे अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांनी जामीन मागितला ती कोणतीही कारणं लक्षात घेऊ शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटलं. मुलगा अल्पवयीन असल्याने वडिलांची त्यांची भूमिका पार पाडली नाही. गाडीचं रजिस्ट्रेशन नाही, नंबर प्लेट नाही आणि मुलाकडे लायसन्स देखील नसतानाही त्याला गाडी चालवायला दिली. 18 वर्षे पूर्ण नसतानाही त्याला पबमध्ये दारू प्यायला पाठवलं. ज्युएनाईल अॅक्टनुसार हा गुन्हा आहे. त्यांनी मुलाला जास्तीची मोकळीक दिली, मुलावर नियंत्रण ठेवलं नाही. त्यामुळे हा अपघात झाला आणि दोघांना जीव गमवावा लागला.जर त्या मुलाकडे लायसन्सन नसेल, 18 वर्षे नसतानाही त्याला दारू प्यायची परवानगी देणं हे पालक म्हणून विशाल अग्रवाल यांचे अपयश आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी झाली पाहिजे.विशाल अगरवाल याच्यासह बार मालक, व्यवस्थापक नितेश शेवानी आणि जयेश गावकरे यांना सुद्धा पुणे सत्र न्यायालयाने कोठडी सुनावली आहे.
