पुणे- शहरात लोकसभा निवडणुकीसाठी दिनांक १३ मे रोजी मतदान झाले. यामधील शहरातील विविध भागात मतदानासाठी म्हणून बाहेर पडलेल्या मतदारांना आपली नावेच मतदार यादीत सापडली नाहीत. त्यामुळे त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. तर काही मतदारांना आपली नावे इतर दूरवरच्या मतदान केंद्राच्या ठिकाणी स्थानांतरित झाल्याचे निदर्शनास आल्याने बदललेल्या केंद्राची शोधाशोध करताना नागरिकांची चांगलीच दमछाक झाली. या घटनेमुळे मतदान प्रक्रिया सुरळीत आणि निर्दोष राबविण्याचा प्रशासनाचा दावा निष्फळ ठरला. त्यामुळे मतदानाचा अधिकार असलेल्या असंख्य नागरिकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागल्याची गोष्ट निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी महापालिकेतील स्थायी समितीची माजी अध्यक्ष आणि पर्वती विधानसभा मतदार संघातील शरद पवार गटाच्या महिला नेत्या अश्विनी नितीन कदम यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन दिले.
लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान पर्वती विधानसभा मतदार संघातील पात्र मतदारांची लक्षणीय संख्या मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. आणि ही घटना अत्यंत चिंताजनक आहे. कारण तो मतदानाचा अधिकार असलेल्या असंख्य नागरिकांना वंचित करून लोकशाही प्रक्रियेला खीळ घालतो. त्यामुळे या संदर्भात निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर यांना निवेदन देऊन याविषयावर चर्चा केली.
खालील कारणांमुळे पात्र मतदारांना मतदार यादीतून वगळणे ही गंभीर चिंतेची बाब –
१ लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन: प्रत्येक नागरिकाचा मतदानाचा हक्क हा आपल्या लोकशाहीचा पाया आहे. पुरेशा औचित्याशिवाय किंवा अधिसूचनेशिवाय मतदार यादीतून नावे काढून टाकल्याने अथवा चुकीच्या पद्धतीने इतर ठिकाणी स्थानांतर केल्याने नागरिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याच्या क्षमतेला बाधा येते, त्यामुळे लोकशाही चौकट कमकुवत होते.
२ निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये व्यत्यय: अपूर्ण किंवा चुकीच्या मतदार यादीमुळे निवडणुकीचे चुकीचे परिणाम होऊ शकतात. निवडणुकीची अखंडता आणि निष्पक्षता राखण्यासाठी प्रत्येक पात्र मतदाराचा समावेश केला जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
३ निवडणूक व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास: स्पष्ट संवादाशिवाय नावे काढून टाकल्याने किंवा इतर ठिकाणी स्थानांतर केल्याने निवडणूक व्यवस्थेतील नागरिकांचा विश्वास कमी होऊ शकतो. निवडणूक आयोगाने जनतेचा विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि कायम ठेवण्यासाठी पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे.
वरील समस्यांच्या प्रकाशात, खालील कृती करण्याची विनंती निवेदनातून केली.
१ तात्काळ पुनरावलोकन आणि सुधारणा: मतदार यादीचे सखोल पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे. आणि कोणत्याही चुकीच्या पद्धतीने मतदारांची नावे हटविण्यात आल्याचे ओळखून त्या दुरुस्त करणे. सर्व पात्र मतदारांना त्वरित पुनर्संचयित केले जाईल याची खात्री करण्यासाठी हे तातडीने केले जावे.
२ मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करणे: भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी, निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्रांशी आधार क्रमांक लिंक करण्याचा विचार करावा. हे अचूक आणि अद्ययावत मतदार यादी राखण्यात मदत करेल, त्रुटी, डुप्लिकेशन आणि वगळण्याची शक्यता कमी करेल. तथापि, मतदारांच्या गोपनीयतेचे आणि वैयक्तिक माहितीचे रक्षण करण्यासाठी कठोर डेटा संरक्षण उपायांसह हे केले पाहिजे.
३ जनजागृती आणि सहाय्य: मतदार यादीतील त्यांच्या तपशीलांची पडताळणी करण्याच्या महत्त्वाबद्दल नागरिकांना माहिती देण्यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू करावी. याव्यतिरिक्त, ज्या नागरिकांना त्यांच्या नोंदणी तपशीलांमध्ये विसंगती आढळतात त्यांना कार्यक्षमतेने दुरुस्त करण्यासाठी मदत करण्यासाठी सहाय्य केंद्रे स्थापन करावे.
मतदानाचा अधिकार हा आपल्या लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे आणि प्रत्येक पात्र नागरिकाला हा अधिकार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय वापरता येणे गरजेचे असल्याचे निवेदनात नमूद केले. तर निवडणूक अधिकारी मा. मिनल कळसकर यांनी यंदाच्या निवडणुकीसाठी करण्यात आलेल्या तयारीची सखोल माहिती यावेळेस दिली. शिवाय नागरिक हे मतदानाच्या दिवशी जागरूक असतात परंतु त्यापूर्वी देखील मतदानासंबंधित गोष्टींसाठी अधिक जागरूक राहणे गरजेचे असल्याचे मिनल कळसकर यांनी सांगितले. यानंतर मतदार यादीतून नाव कमी झालेल्या मतदारांची नावे पुन्हा त्वरित समाविष्ट करून घेण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. निवडणूक अधिकारी मिनल कळसकर यांनी मतदानासंबंधित दिलेली सकारात्मक माहिती आणि प्रतिसाद उल्लेखनीय होता असे अश्विनी कदम यांनी म्हटले आहे.
